मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम हटाए जाने के बयान पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल ने जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम हटाए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक पैनल ने उनसे सबूत मांगे हैं. सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के इस समूह ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दावे के समर्थन में दस्तावेज और आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.
मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में आयोग
इस स्वतंत्र आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर कर रहे हैं. आयोग मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया की जांच कर रहा है. इसका गठन लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (एलएएफसी) की पहल पर किया गया है.
एलएएफसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आयोग ने मुख्यमंत्री से उनके सार्वजनिक बयान के समर्थन में उपलब्ध संबंधित दस्तावेज और आंकड़े साझा करने को कहा है. पैनल इन तथ्यों के आधार पर दावे की पड़ताल करना चाहता है.
एसआईआर प्रक्रिया की होगी जांच
आयोग यह भी समझना चाहता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में कोई ऐसी खामी तो नहीं रही, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए. इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के दावे का आधार बताने को कहा गया है.
पैनल ने भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी की स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी.

