महाराष्ट्र में कम मानसून और अल-नीनो के संभावित प्रभाव के बीच पानी की कमी की आशंका बढ़ गई है। राज्य सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए 16 अक्टूबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू करने का फैसला किया है। यह कटौती सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होगी, जिसमें महानगरपालिकाएं, नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
31 अगस्त 2027 तक लागू रहेगा जल प्रबंधन प्लान
जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन के अनुसार, जल संसाधन विभाग ने बांधों में उपलब्ध पानी और उसकी उपयोगिता के आधार पर विस्तृत जल नियोजन तैयार किया है। यह योजना 31 अगस्त 2027 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान पेयजल की जरूरत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले मुंबई में भी 15 मई से 10% पानी कटौती लागू करने का फैसला किया गया था।
रिसाव रोकने और पानी के पुन: उपयोग पर जोर
सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को पानी के रिसाव को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी क्षमता से चलाकर उपचारित पानी के अधिकतम पुन: उपयोग पर जोर दिया गया है।
उद्योगों को 30% पानी दोबारा इस्तेमाल करना होगा
औद्योगिक इकाइयों को अपने इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में से कम से कम 30 प्रतिशत पानी का पुन: उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य ताजे पानी पर उद्योगों की निर्भरता कम करना है।
बांधों में 10% अतिरिक्त आपातकालीन जल भंडार
राज्य के प्रत्येक बांध में 10 प्रतिशत अतिरिक्त आपातकालीन बफर स्टॉक रखने की योजना है। वाष्पीकरण, गाद और अनधिकृत जल निकासी जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पेयजल के लिए पर्याप्त पानी सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार की जल आवंटन नीति में पेयजल, मवेशियों और चारे को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद उपलब्ध जल भंडार के आधार पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा।
अवैध जल निकासी पर कार्रवाई
बांधों, नदियों और नहरों से अवैध पानी निकासी रोकने के लिए जल संसाधन विभाग राजस्व और पुलिस विभाग के साथ मिलकर निगरानी करेगा। अवैध रूप से पानी खींचने में इस्तेमाल होने वाले पंप और अन्य उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। सरकार ने नागरिकों, स्थानीय निकायों और विभिन्न विभागों से पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने और हर संभव तरीके से जल संरक्षण करने की अपील की है।
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