8th Pay Commission HRA Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ House Rent Allowance (HRA) में भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और X श्रेणी के शहरों में HRA को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% करने की मांग रखी है।
Level 5 कर्मचारियों का HRA कितना बढ़ सकता है?
7वें वेतन आयोग के तहत Level 5 कर्मचारी का शुरुआती बेसिक पे ₹29,200 है। X श्रेणी के शहरों में 30% HRA के हिसाब से उन्हें फिलहाल ₹8,760 प्रति माह मिलता है।
अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन आयोग में बेसिक पे को बढ़ाकर करीब ₹61,320 किया जाए। यदि इस बेसिक पे पर X श्रेणी के शहरों के लिए HRA की दर 40% तय होती है, तो मासिक HRA ₹24,528 हो जाएगा।
यानी मौजूदा ₹8,760 की तुलना में HRA में करीब ₹15,768 प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े प्रस्ताव और अनुमान पर आधारित हैं। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद ही वास्तविक HRA तय होगा।
क्या है HRA और कैसे होता है कैलकुलेशन?
HRA यानी House Rent Allowance कर्मचारियों को किराए के मकान के खर्च में मदद के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसकी दर शहर की श्रेणी के आधार पर तय होती है।
- X श्रेणी: 30% (प्रस्तावित 40%)
- Y श्रेणी: 20%
- Z श्रेणी: 10%
इसके अलावा, पात्र कर्मचारी Income Tax Act की धारा 10(13A) के तहत Old Tax Regime में HRA टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं।
कब लागू होगा नया HRA?
8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही नए Basic Pay, Fitment Factor और HRA की वास्तविक तस्वीर साफ होगी। फिलहाल ₹24,528 का आंकड़ा संभावित गणना है, अंतिम सरकारी घोषणा नहीं।
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