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भुवनेश्वर : अपार्टमेंट रियल एस्टेट एजेंट को ‘भूजल चोरी’ के लिए 3.5 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस

News Desk
ओडिशा
भुवनेश्वर : अपार्टमेंट रियल एस्टेट एजेंट को ‘भूजल चोरी’ के लिए 3.5 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस

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भुवनेश्वर : केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने भुवनेश्वर में अधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त किए बिना भूजल निकालने के आरोप में एक रियल एस्टेट एजेंट को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 3.5 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

भूजल के अवैध दोहन के परिणामस्वरूप, शहर के एक प्रमुख अपार्टमेंट के निवासियों को कथित तौर पर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट एजेंट को कलिंग नगर में आवासीय परियोजना के लिए अप्रैल 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों से एनओसी प्राप्त किए बिना भूजल निकाला गया था।

कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, “यह प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है कि मेसर्स ट्राइडेंट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ट्राइडेंट गैलेक्सी फेज-1, पैकरापुर, भुवनेश्वर, खोरधा, प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त किए बिना भूजल निकाल रही है। भूजल की यह अवैध निकासी भूजल की चोरी के बराबर है। इसलिए, अब प्राधिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको कारण बताने का निर्देश देता है कि आपके भूजल ‘निष्कर्षण ढांचे (डगवेल/बोरवेल/ट्यूबवेल डीवाटरिंग स्ट्रक्चर) को भूजल की अवैध निकासी के लिए क्यों न बंद किया जाए।”

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नोटिस में आगे कहा गया है, “आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, जिसके अभाव में प्राधिकरण आपके स्वयं के जोखिम, लागत और जिम्मेदारी पर भूजल निष्कर्षण संरचनाओं को सील करने और भूजल की अवैध निकासी के लिए जुर्माना, बकाया और पर्यावरण मुआवजा लगाने सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगा।” सूत्रों के अनुसार, मई में CGWB की एक टीम ने परियोजना का दौरा किया और निरीक्षण के बाद भूजल की अवैध निकासी के लिए रियल्टर से 3.5 करोड़ रुपये का मुआवजा शुल्क मांगा।

“हम मांग करते हैं कि आप इस पत्र की तारीख से 30 दिनों के भीतर नामित सरकारी पोर्टल “भारतकोष” के माध्यम से आवश्यक भुगतान करें। ऐसा न करने पर हमारे पास संबंधित कानूनों और विनियमों द्वारा अनुमत अवैतनिक शुल्क और फीस वसूलने के लिए आपके संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा,” मांग नोटिस में लिखा है।

इसमें आगे कहा गया है: “हम आपसे इस मामले को अत्यंत तत्परता से निपटाने और स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं। हम उन संगठनों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भूजल निष्कर्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का सम्मान करते हैं। इस मामले में आपके सहयोग की बहुत सराहना की जाएगी।”