दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने मंगलवार को एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 (Air Pollution Mitigation Plan 2025) का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली उनका सपना है. इस योजना के तहत, वायु प्रदूषण के प्रति सबसे संवेदनशील 13 क्षेत्रों में ‘मिस्ट स्प्रेयर’ लगाए जाएंगे, और दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर 2,300 इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा, PUC केंद्रों का हर छह महीने में ऑडिट किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वायु प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है.

‘मैं चाहती हूं कि एक नवंबर से…’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि एक नवंबर से राजधानी में केवल बीएस-4, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके साथ ही, 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण स्थलों को प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत डीपीसीसी के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा.

मेट्रो स्टेशन पर 2300 ई-ऑटो तैनात होंगे

मेट्रो स्टेशन पर 2,300 ई-ऑटो की तैनाती की जाएगी, जबकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए पीयूसीसी केंद्रों का हर छह महीने में ऑडिट किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को पांच जून से बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. रेखा गुप्ता ने बताया कि ‘शुद्ध हवा सबका अधिकार-प्रदूषण पर जोरदार प्रहार’ योजना के अंतर्गत भी इस अभियान का समावेश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान माताओं के प्रति सम्मान को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है.

साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा MoU

मंगलवार (3 जून) को मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एयर पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए सभी विज्ञान संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा. ये संगठन अपने नवीनतम विचारों के साथ दिल्ली सरकार के सहयोग से प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे. इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जो क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल बारिश पर आधारित है, और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी दी गई है.

दिल्ली में जल्द होगी आर्टिफिशियल बारिश

सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली में जल्द ही क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल बारिश की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 के तहत प्रदूषण को कम करना है, जिसका शीर्षक ‘शुद्ध हवा सबका अधिकार, प्रदूषण पर जोरदार प्रहार’ रखा गया है. इस योजना की शुरुआत के समय मंत्री कपिल मिश्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे.

केवल इन गाड़ियों की एंट्री

सरकार ने यातायात जाम की समस्या को हल करने के लिए ‘स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम’ की शुरुआत करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि एक नवंबर से दिल्ली में केवल बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं का निर्माण क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक है, उन्हें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.