दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 IAS अधिकारियों के तबादले और नए प्रभार सौंपे है. इनमें कुछ अधिकारी ऐसे भी शामिल हैं, जिनके पास वर्तमान में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि कुछ को और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं. सरकार द्वारा 2000 बैच की वरिष्ठ अधिकारी दिलराज कौर को सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें समाज कल्याण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

वहीं, 2003 बैच की अधिकारी नंदिनी पालीवाल, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत हैं, अब व्यापार एवं कर आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगी. उनकी जगह शिक्षा विभाग का कार्यभार पंडुरंग के पोल को सौंपा गया है.

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फेरबदल में इन अधिकारियों के नाम भी शामिल

वर्तमान में संभागीय आयुक्त नीरज सेमवाल को भूमि एवं भवन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके साथ ही, परिवहन आयुक्त निहारिका राय को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की चेयरमैन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. 2012 बैच के अधिकारी प्रिंस धवन को डीटीसी के प्रबंध निदेशक (MD) और परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि रश्मि सिंह को महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव नियुक्त किया गया है.

दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य को बिजली विभाग से किया मुक्त

कृष्ण कुमार को लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव के पद से हटा कर अब आपदा प्रबंधन का CEO नियुक्त किया गया है. 2011 बैच के अधिकारी रवि धवन, जो पहले बिजली विभाग के विशेष सचिव और दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य प्रशासन के रूप में कार्यरत थे, अब केवल जल बोर्ड में अपनी सेवाएं देंगे. बिजली विभाग की जिम्मेदारी अब रवि दधिक को सौंपी गई है.

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सौम्या सौरभ को उत्तर-पश्चिम जिले का उपायुक्त नियुक्त किया गया है, जो अंकिता आनंद की जगह लेंगी. अंकिता को महिला एवं बाल विकास विभाग में विशेष सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है. मेकला चैतन्य प्रसाद, जो पहले दक्षिण जिले की उपायुक्त थीं, अब दक्षिण-पश्चिम जिले की उपायुक्त बन गई हैं, जबकि लक्षय सिंघल को दक्षिण जिले में पदभार संभालने के लिए स्थानांतरित किया गया है.

इसके अतिरिक्त, 2015 बैच के IAS अधिकारी डॉ. अनिल अग्रवाल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. यह बदलाव राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और संगठित बनाने के प्रयास के तहत किया गया है.