दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: दिल्ली में बनेंगी 53 फास्ट ट्रैक अदालतें; सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों की तुलना हनुमान से की; दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत 9 लोग बरी; दिल्ली मेट्रो में अब रील और डांस वीडियो शूटिंग पर बैन
Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (24 सितंबर 2025) की खबरों में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में बनेंगी 53 फास्ट ट्रैक अदालतें; सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों की तुलना हनुमान से की; दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत 9 लोग बरी; दिल्ली मेट्रो में अब रील और डांस वीडियो शूटिंग पर बैन प्रमुख रही।
1. रेखा सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में बनेंगी 53 फास्ट ट्रैक अदालतें
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में 53 नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) स्थापित करने जा रही है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली में 16 फास्ट ट्रैक अदालतें अस्थायी/एड-हॉक आधार पर काम कर रही हैं, जिन्हें अब स्थायी अदालतों में बदला जाएगा।
2. सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों की तुलना हनुमान से की
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी (DTC) की अंतर-राज्यीय बस सेवा शुरू की। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में और भी ऐसी बसें चलाई जाएंगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा और आसान होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की। उन्होंने कहा “आप उनकी पूँछ में आग लगाइए और ये लोग और मेहनत से काम करेंगे।”
3. दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत 9 लोग बरी
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा(Manjinder Singh Sirsa) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के मामले में सिरसा और 9 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 12 साल पुराना है। आरोप था कि इन लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।
4. दिल्ली मेट्रो में अब रील और डांस वीडियो शूटिंग पर बैन
दिल्ली मेट्रो(Delhi Metro) जो हमेशा अपनी साफ-सुथरी और समय पर चलने वाली ट्रेनों के लिए जानी जाती थी, अब सोशल मीडिया स्टार्स के लिए फेवरेट लोकेशन बन चुकी थी। ट्रेनों में शूटिंग, डांस या कोई भी कंटेंट बनाने के मामले अक्सर वायरल वीडियो के रूप में सामने आते रहते थे। लेकिन अब मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सख्त कदम उठाते हुए ट्रेनों में सोशल मीडिया शूटिंग पर पाबंदी लगा दी है। DMRC ने ऐलान किया है कि रील्स शूट करना, डांस करना या कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट बनाना सख्त मना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
कौन है स्वामी चैतन्यानंद? पहले भी दर्ज हो चुके हैं आपराधिक केसः राजधानी दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं के साथ आश्रम प्रमुख और इंस्टीट्यूट निदेशक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती(Swami Chaitanyanand) ने छेड़छाड़ की। मामला सार्वजनिक होने के बाद, आरोपी फरार हो गया है। इस घटना के बाद श्री श्रृंगेरी मठ, जो इस प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का संचालन करता है, ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चैतन्यानंद सरस्वती को पद से हटा दिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी इस समय फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आरोपी का इंस्टीट्यूट में निदेशक के रूप में कार्य करना और छात्राओं के खिलाफ लगे गंभीर आरोप इस मामले को विशेष रूप से संवेदनशील बना रहे हैं। (पूरी खबर पढ़े)
तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र हटाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आयाः दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट्ट की तिहाड़ जेल परिसर से कब्रें हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और फांसी के समय सरकार ने इस पर सोच-समझकर फैसला लिया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों को एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद दोबारा नहीं खोला जा सकता। (पूरी खबर पढ़े)
निजी स्कूलों में भी दिव्यांग छात्रों के लिए समान शिक्षा का अधिकारः दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने अहम आदेश जारी किया है और कहा कि समान शिक्षा और उचित व्यवस्था केवल सरकारी या वित्तपोषित स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन निजी स्कूलों पर भी लागू होती है, जिन्हें सरकार या स्थानीय निकायों ने मान्यता दी है। कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य है कि दिव्यांग छात्रों को सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में समान अवसर और उचित शैक्षिक सुविधाएं मिलें, ताकि उनका शिक्षा में हिस्सा लेने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। (पूरी खबर पढ़े)
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