दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और अन्य सरकारी कामकाज कराने वाले लोगों को जल्द ही आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं। दिल्ली सरकार अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की पहचान और कामकाज का तरीका बदलने की तैयारी कर रही है। इन कार्यालयों को अब ‘जन सेवा केंद्र’ के नाम से जाना जाएगा। यहां पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि लोगों को सरकारी कामकाज के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री आवास का नाम ‘मुख्यमंत्री जन सेवा सदन’ और राजनिवास का नाम ‘लोक निवास’ किए जाने के बाद सरकार अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में भी बदलाव करने जा रही है।

पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर होंगी सुविधाएं

सरकार की योजना के मुताबिक, नए जन सेवा केंद्रों को आधुनिक और नागरिकों के अनुकूल बनाया जाएगा। यहां पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह व्यवस्थित काउंटर और बेहतर सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है। नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह होगी कि जन सेवा केंद्रों में सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के कामकाज के अलावा तहसील और एसडीएम कार्यालयों से जुड़ी कई सेवाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।

CM ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और योजना को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि परियोजना के लिए निजी सेवा प्रदाता कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए इसी महीने टेंडर नोटिस जारी किया जाएगा।

निजी कंपनी के चयन के लिए जारी होगा टेंडर

परियोजना को लागू करने के लिए सरकार निजी सेवा प्रदाता कंपनी का चयन करेगी। अधिकारियों के मुताबिक, इसी महीने टेंडर जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद जन सेवा केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में आगे की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना को अनावश्यक देरी के बिना लागू किया जाए, ताकि दिल्ली के लोगों को जल्द बेहतर सरकारी सुविधाएं मिल सकें।

सरकारी अधिकारियों के पास रहेगा रजिस्ट्रेशन का अधिकार

नई व्यवस्था में निजी एजेंसियों को केवल निर्धारित सेवा मानकों के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराने और फ्रंट ऑफिस के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी वैधानिक और आधिकारिक काम सरकारी प्रशासनिक अधिकारी ही संभालेंगे। यानी निजी एजेंसियां कार्यालय की सुविधाओं और नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगी, जबकि महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले और रजिस्ट्रेशन की कानूनी प्रक्रिया सरकार के नियंत्रण में रहेगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि PPP मॉडल से जन सेवा केंद्रों में कामकाज अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगा। निजी एजेंसियों को निर्धारित सेवा मानकों के अनुसार काम करना होगा। इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ सरकारी कार्यालयों में होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।

पुराने सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में होंगे बदलाव

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में किए जाने वाले बदलावों की जानकारी भी दी। अधिकारियों ने बताया कि कार्यालयों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और नई व्यवस्था लागू करने में कितना समय लगेगा, इस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही निर्माण और मॉडिफिकेशन के दौरान मौजूदा सरकारी कामकाज को प्रभावित होने से बचाने की योजना भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, निजी सेवा प्रदाता कंपनी के चयन के लिए इसी महीने टेंडर नोटिस जारी करने की तैयारी है।

रजिस्ट्री से लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन तक मिलेंगी सेवाएं

नई व्यवस्था में जन सेवा केंद्रों को केवल संपत्ति पंजीकरण तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इन्हें तहसील और एसडीएम कार्यालयों की सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा। इसके तहत एक ही परिसर में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है:

संपत्ति की रजिस्ट्री और पंजीकरण।

विभिन्न सरकारी प्रमाण-पत्र बनवाना।

मैरिज रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट।

सोसायटी का पंजीकरण।

तहसील और एसडीएम कार्यालयों से जुड़ी अन्य सेवाएं।

इसके लिए रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे अलग-अलग विभागों की सेवाओं को एकीकृत करने और नागरिकों के लिए प्रक्रिया आसान बनाने में मदद मिलेगी।

वेटिंग एरिया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टोकन सिस्टम

जन सेवा केंद्रों का ढांचा आधुनिक और व्यवस्थित होगा। इन्हें प्री-इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर के रूप में तैयार करने की योजना है, ताकि निर्माण और स्थापना का काम कम समय में पूरा किया जा सके।

इन केंद्रों में लोगों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं होंगी:

आरामदायक वेटिंग एरिया।

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा।

टोकन आधारित कतार प्रणाली।

डिजिटल और मैनुअल हेल्प डेस्क।

वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं।

इसके अलावा, हर सेवा के लिए समयसीमा निर्धारित की जाएगी, ताकि लोगों को अपने काम के लिए घंटों इंतजार न करना पड़े।

PPP मॉडल पर होगा संचालन, सरकार के पास रहेगा नियंत्रण

जन सेवा केंद्रों को तैयार करने और संचालित करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा। इसके तहत निजी कंपनियां बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और फ्रंट ऑफिस कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगी। हालांकि, तकनीकी सिस्टम और प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी और आधिकारिक कार्य सरकारी अधिकारी ही संभालेंगे।

दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस बदलाव को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सरकारी कामकाज के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक परेशानियों से बचाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना में तेजी लाने के साथ उनकी जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया है। सरकार चाहती है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से मिलें।

सरकारी सेवाएं मिलेंगी सरल और सम्मानजनक तरीके से

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, केवल सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि लोगों तक ये सेवाएं आसान और सम्मानजनक तरीके से पहुंचें। जन सेवा केंद्र इसी सोच के तहत विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के प्रत्येक चरण पर ध्यान दिया जाए और काम में अनावश्यक देरी न हो।

एक ही जगह मिलेंगी कई सरकारी सुविधाएं

नई व्यवस्था के तहत जन सेवा केंद्रों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रमाण-पत्र और सोसायटी पंजीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इन केंद्रों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, टोकन सिस्टम, वेटिंग एरिया और हेल्प डेस्क जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

निजी एजेंसियां करेंगी सहयोग, नियंत्रण सरकार के पास

जन सेवा केंद्रों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। निजी एजेंसियां बुनियादी ढांचे और फ्रंट ऑफिस के संचालन में सहयोग करेंगी, जबकि प्रशासनिक नियंत्रण और रजिस्ट्रेशन से जुड़े वैधानिक कार्य सरकारी अधिकारियों के पास रहेंगे।

वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करना है काम

दिल्ली सरकार की योजना है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक जन सेवा केंद्रों में बदल दिया जाए। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया, मौजूदा कार्यालयों में जरूरी बदलाव और नई सुविधाओं की शुरुआत से जुड़ी तैयारियां की जा रही हैं।

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