अहमदाबाद। सड़क हादसों में अपने पति को खोने वाली महिलाओं के कानूनी और सामाजिक अधिकारों को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह महिला बाद में दूसरी शादी भी कर लेती है, तब भी उसे एक्सीडेंट क्लेम के तहत मिलने वाले मुआवजे के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस कंपनी की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मुआवजा पति की असमय मौत से हुए मानसिक आघात और अपूरणीय क्षति की भरपाई के लिए दिया जाता है, इसे केवल आर्थिक तंगी या वित्तीय निर्भरता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

क्या था पूरा मामला?

मामले के विवरण के अनुसार, यह दुखद घटना 4 फरवरी 2009 को रात करीब 8 बजे घटित हुई थी। कमलेश पटेलिया और रायजीभाई अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रेउबवानी गांव के समीप एक तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कमलेशभाई को गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी कमलाबेन ने न्याय और आर्थिक सहायता के लिए गोधरा स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) में मुआवजे के लिए याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने सभी गवाहों और सबूतों की गहन जांच करने के बाद 29 सितंबर 2017 को कमलाबेन के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें उचित मुआवजा देने का आदेश पारित किया।

इंश्योरेंस कंपनी की दलील और कोर्ट का सख्त रुख

गोधरा ट्रिब्यूनल के इस आदेश से असंतुष्ट होकर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने साल 2018 में गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के वकील ने यह तर्क दिया कि कमलाबेन ने अपने पहले पति की मृत्यु के महज 10 महीने के भीतर ही दूसरी शादी कर ली थी। कंपनी का कहना था कि पुनर्विवाह के बाद वह मृतक की आय पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रह गई हैं, इसलिए उन्हें मुआवजा देना न्यायसंगत नहीं है।

हालांकि, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एल. एस. पीरज़ादा ने इंश्योरेंस कंपनी की इस संकीर्ण दलील को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले को मजबूती देने के लिए दिल्ली और तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों का भी हवाला दिया।

अदालत के फैसले की प्रमुख बातें

गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे का मुख्य उद्देश्य केवल परिवार की वित्तीय निर्भरता का आकलन करना नहीं है, बल्कि दुर्घटना में हुई जनहानि की भरपाई करना है। कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने और नई शुरुआत करने के लिए दूसरी शादी कर लेने से पहले पति को खोने का दर्द या जीवन में आई कमी समाप्त नहीं हो जाती। अतः केवल पुनर्विवाह के आधार पर किसी भी विधवा के वैध दावे को ठुकराया नहीं जा सकता।

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