देवभूमि द्वारका: प्रसिद्ध जगत मंदिर द्वारकाधीश में बढ़ते वीआईपी (VIP) कल्चर और परिसर के भीतर होने वाली मनमानी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी को लेकर उठे विवादों के बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने सख्त कदम उठाया है। मंदिर की धार्मिक परंपरा, गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नए दिशानिर्देशों के तहत, अब कोई भी श्रद्धालु या विशिष्ट अतिथि मंदिर परिसर में अपनी मर्जी से फोटोशूट या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए मंदिर प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, विशेष धार्मिक अनुष्ठानों, खासकर ध्वजाजी उत्सव और भोग-मनोरथ मनाने वाले भक्तों को अब शूटिंग के लिए 2,500 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। इसके साथ ही, बाहरी या निजी कैमरामैन को परिसर में लाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। श्रद्धालु केवल मंदिर संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए अधिकृत (ऑथराइज्ड) फोटोग्राफर के माध्यम से ही अपने धार्मिक कार्यक्रमों की यादें कैद करवा सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से मंदिर के भीतर अनुशासन बना रहेगा और दर्शनार्थियों को होने वाली असुविधा से भी बचा जा सकेगा।

गौरतलब है कि इस सख्त फैसले की पृष्ठभूमि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो हैं। हाल ही में मंदिर परिसर से जुड़े कुछ वीडियो इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हुए थे, जिनमें लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और कथावाचक मोरारी बापू के ध्वजारोहण से जुड़े दृश्य दिखाई दे रहे थे। इन वीडियो के सामने आने के बाद आम श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। लोगों ने वीआईपी लोगों को मिलने वाली विशेष छूट और परिसर में कैमरों के बेरोकटोक इस्तेमाल पर नाराजगी जताई थी।

इस पूरे विवाद के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली भी चर्चा के केंद्र में आ गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा था कि मंदिर के भीतर कौन और किस प्रक्रिया के तहत कैमरा इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति होना बेहद जरूरी है।

इसी दिशा में पहल करते हुए द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन समिति ने अब पूर्व मंजूरी, निर्धारित शुल्क और अधिकृत फोटोग्राफर की प्रणाली को सख्ती से लागू कर दिया है। प्रबंधन के इस निर्णय से जहां एक ओर वीआईपी कल्चर पर लगाम लगने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर आम भक्तों को भी बिना किसी व्यवधान के सुगम दर्शन का लाभ मिल सकेगा।

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