सूरत: शहर में ग्राहकों को शुद्ध और सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूरत नगर निगम (एसएमसी) के स्वास्थ्य और फूड विभाग ने आइसक्रीम विक्रेताओं के खिलाफ एक विशेष जांच अभियान चलाया है। शुक्रवार सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित कुल 106 आइसक्रीम पार्लरों और निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान यह पाया गया कि अभी भी 48 प्रतिष्ठानों ने दूध से बनी असली आइसक्रीम और वनस्पति तेल से बने फ्रोजन डेजर्ट के बीच का अंतर स्पष्ट करने वाले सूचना बोर्ड नहीं लगाए हैं, जिस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल बोर्ड लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, निरीक्षण किए गए कुल 106 स्थानों में से 58 पार्लर संचालकों ने प्रशासन के पूर्व निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दुकानों के बाहर स्पष्ट रूप से बोर्ड और बैनर लगा दिए हैं। हालांकि, शेष 48 दुकानों पर इस नियम की अनदेखी पाई गई। प्रशासन का मानना है कि आम उपभोक्ता अक्सर आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट के बीच के तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी अंतर को नहीं समझ पाते हैं। इसी भ्रम को दूर करने और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दुकानों पर इस तरह के सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि खरीदार अपनी पसंद और सेहत के अनुसार सही उत्पाद का चुनाव कर सकें।

जोनवार जांच रिपोर्ट पर नजर डालें तो नियमों के उल्लंघन के सबसे अधिक मामले कतारगाम और वराछा जोन में सामने आए हैं। कतारगाम जोन में जांचे गए 15 पार्लरों में से 10 जगहों पर बोर्ड नदारद मिले, जबकि वराछा ए-बी जोन में 16 में से 10 दुकानों पर बोर्ड नहीं लगे थे। इसी तरह साउथ जोन में 17 में से 8 और अठवा जोन में 19 में से 8 प्रतिष्ठानों ने निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त लिंबायत जोन में 5, सेंट्रल जोन में 4 और उधना-ए जोन में 3 जगहों पर बोर्ड लगना बाकी है। इस पूरे अभियान में उधना-बी जोन का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जहां सभी संबंधित पार्लरों में नियमों के अनुसार बोर्ड लगे हुए पाए गए।

फूड विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन 48 स्थानों पर अभी तक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने की चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में नगर निगम की टीमें इन दुकानों का दोबारा निरीक्षण करेंगी और यदि इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे पारदर्शिता बनाए रखें और ग्राहकों को गुमराह होने से बचाएं।

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