अहमदाबाद। गुजरात की औद्योगिक राजधानी अहमदाबाद और उसके आसपास के प्रमुख इंडस्ट्रियल हब के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। बरेजडी-नांदेज (गेरतपुर) और साणंद के बीच बिछाई जाने वाली 38.20 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी अड़चन अब दूर हो गई है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को गति देने के लिए अहमदाबाद जिले के दसक्रोई तालुका स्थित विशालपुर गांव में करीब 52 एकड़ (2,11,282 वर्ग मीटर) भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है।
स्थानीय स्तर पर दायर सभी 26 आपत्तियां खारिज
इससे पहले रेल मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर लोगों से दावे और आपत्तियां मंगाई गई थीं। इस अधिग्रहण प्रक्रिया के खिलाफ स्थानीय स्तर पर कुल 26 आपत्ति याचिकाएं दायर की गई थीं। संबंधित सक्षम प्राधिकारी (अथॉरिटी) के समक्ष इन सभी याचिकाओं पर विधिवत सुनवाई हुई। अधिकारियों ने सभी 26 सबमिशन की गहन कानूनी जांच और तथ्यों पर विचार करने के बाद पाया कि परियोजना जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद प्रशासन ने सभी आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया।
गजट नोटिफिकेशन के साथ जमीन पर केंद्र का कब्जा
सक्षम प्राधिकारी ने पूरी सुनवाई और जांच की प्रक्रिया समाप्त करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। इसके आधार पर रेल मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसे 9 नवंबर 2026 को भारत के राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में प्रकाशित किया गया। केंद्र सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 (E) के तहत इस भूमि के अधिग्रहण की औपचारिक घोषणा की है। गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के साथ ही निर्धारित सूची में शामिल विशालपुर गांव की यह 52 एकड़ जमीन अब सभी प्रकार की कानूनी बाधाओं और भार से मुक्त हो गई है तथा वैधानिक रूप से केंद्र सरकार के कब्जे में आ गई है।
औद्योगिक विकास और यात्री आवागमन को मिलेगी नई रफ्तार
बरेजडी-गेरतपुर से साणंद तक का यह रेल मार्ग अहमदाबाद के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दैनिक यात्री यातायात, दोनों ही दृष्टियों से बेहद व्यस्त माना जाता है। साणंद और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई बड़ी ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थित हैं, जिससे इस रूट पर मालगाड़ियों का भारी दबाव रहता है। 38.20 किलोमीटर लंबी इस चौथी रेलवे लाइन के निर्माण से रेल ट्रैक की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इससे न केवल यात्री ट्रेनों का संचालन समयबद्ध और सुगम होगा, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही भी तेज हो जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
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