दिल्ली सरकार अपनी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों के विभागों से जुड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण समारोहों को शहर के पांच सितारा होटलों में आयोजित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने पांच सितारा होटलों की सूची तैयार करना शुरू किया है और संबंधित होटलों से इस संबंध में आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फाइव स्टार होटलों के साथ शुरू की जाने वाली यह व्यवस्था सरकारी कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।

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आमतौर पर दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालय ऐसे उच्च-स्तरीय समारोहों के साथ-साथ अन्य राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। शुक्रवार को जानकारी देते हुए GAD के एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में स्थित पांच सितारा होटलों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है और इस संबंध में 16 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह व्यवस्था सरकारी कार्यक्रमों की मेजबानी में उपयोगी साबित होगी।

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अधिकारी ने यह भी बताया कि ऐसे सरकारी कार्यक्रमों को आयोजित करने के इच्छुक पांच सितारा होटलों के आवेदनों की पात्रता पहले जांची जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि विभाग बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के 2025-26 के बजट में एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और शहर में पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों की योजनाएं शामिल हैं। इनमें से अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में अपार निवेश के अवसर हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने 2025-26 के बजट में एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और शहर में पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों की योजनाएं शामिल की हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए 30 करोड़ रुपए और पर्यटन, कला और संस्कृति से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र में बदलना है।

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