भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को मुश्किल से एक सप्ताह हुए हैं, लेकिन इस दौरान करार में कई बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे हाल का बदलाव दाल को लेकर है। भारत और अमेरिका के बीच तय हुए ट्रेड डील के फैक्टशीट में व्हाइट हाउस ने चुपचाप बदलाव कर दिए हैं. व्हाइट हाउस की ओर से यह दस्तावेज जारी होने के एक दिन बाद ही इसके शब्द और कुछ शर्तें बदल दी गईं. सबसे बड़ा बदलाव उस लाइन में हुआ है, जिसमें पहले कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी सामान खरीदने के लिए “कमिट” करता है. अब इसे बदलकर “खरीदने का इरादा रखता है” कर दिया गया है. इससे समझौते का एक अहम हिस्सा नरम पड़ गया है.

दोनों देशों के साझा बयान के मुताबिक, भारत अगले पांच साल में अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी से जुड़े सामान और कोकिंग कोल खरीदने की योजना बना रहा है.

एक और बड़े बदलाव में पहले कहा गया था कि “भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा” और “डिजिटल ट्रेड से जुड़ी रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत नियमों पर बातचीत करने का कमिटमेंट करेगा.” अब नए फैक्टशीट में यह नहीं कहा गया है कि भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा. इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि “भारत मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए तैयार है.”

पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम ट्रेड डील का ढांचा घोषित किया था. इसके तहत दोनों देश कई चीजों पर आयात शुल्क कम करेंगे, ताकि आपसी व्यापार बढ़ सके. इस प्रस्ताव के मुताबिक, अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाला टैक्स 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करेगा.

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जो नया वर्जन है, उसमें “कमिट” की जगह “इरादा” शब्द इस्तेमाल किया गया है. साथ ही, उत्पादों की सूची से “कृषि” शब्द भी हटा दिया गया है. इसी तरह, पहले वाले वर्जन में लिखा था कि “भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामान और कई तरह के अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैक्स खत्म या कम करेगा, जिनमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड ज्वार, ड्राई फ्रूट, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं.” नए वर्जन में “कुछ दालें” वाला हिस्सा हटा दिया गया है.

भारत और अमेरिका के बीच आपसी और फायदेमंद ट्रेड डील का ढांचा सामने आने के कुछ दिन बाद, व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक फैक्टशीट जारी की थी. इसमें कहा गया था कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामान और कई तरह के अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैक्स खत्म करेगा या कम करेगा.

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