बजट प्रतिक्रिया: चेंबर अध्यक्ष थौरानी ने बजट को बताया ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का रोडमैप, CA तारवानी ने कहा- अंतिम व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता देने वाला, भारवि वैष्णव और NHM संविदा कर्मियों ने कही यह बात…

राजकुमार भट्ट24 Feb 2026, 07:16 PM February 24, 2026

Join Whatsapp Group

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे राज्य की 3 करोड़ जनता, विशेषकर उद्योग एवं व्यापार जगत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है. उन्होने कहा कि ₹1.72 लाख करोड़ का यह दूरदर्शी एवं संतुलित बजट “संकल्प” की भावना के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का सशक्त रोडमैप प्रस्तुत करता है.

यह भी पढ़ें : CG Budget 2026 : व्यापारियों और महिलाओं ने की बजट की तारीफ, जानिए क्या कहा?

प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट का छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है. थौरानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह बजट सुशासन, पारदर्शिता, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करेगा. यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने का सामर्थ्य रखता है.

प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी ने विशेष रूप से उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स को नया भवन प्रदान करने का निर्णय व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देगा. राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता एवं व्यापक रोजगार सृजन को गति देगा. व्यापार और उद्योग को नई ऊर्जा देते हुए बजट में व्यापारिक अधोसंरचना और औद्योगिक विकास के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से प्रदेश में निवेश का वातावरण निर्मित होगा. उद्योगों के बजट को 248 करोड़ से बढ़ाकर 775 करोड़ (लगभग 3 गुना वृद्धि) करना सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है.

सतीश थौरानी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन और सेवा क्षेत्र को समान रूप से सशक्त करते हुए छत्तीसगढ़ को निवेश, नवाचार और रोजगार का अग्रणी केंद्र बनाएगा एवं जनविश्वास, जनकल्याण और जनसमृद्धि की त्रिवेणी पर आधारित होकर प्रदेश को समृद्ध, समर्थ और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा.
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस जन-कल्याणकारी और व्यापार-हितैषी बजट के लिए राज्य सरकार की सराहना करता है.

बजट प्रतिक्रिया के अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष लोकेश चंद्रकांत जैन, दिलीप इसरानी, मंत्री प्रशांत गुप्ता, सदस्य-प्रसुन दीक्षित, महिला चेम्बर अध्यक्ष डाॅ. ईला गुप्ता, कोषाध्यक्ष नम्रता अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

अंतिम व्यक्ति के हित को प्राथमिकता देने वाला- सीए चेतन तारवानी

सीए चेतन तारवानी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट “अंतिम व्यक्ति के हित और योजनाओं को प्राथमिकता देने वाला” है, लेकिन कर्ज और खर्च में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि भविष्य में कर्ज बढ़ा तो टैक्स बढ़ सकते हैं. उद्योगों पर अप्रत्यक्ष दबाव आ सकता है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में दिख रही है क्योकि अगर कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग रहा है तो ठीक है. इसके साथ किसान और कृषक के लिए बीमा योजना का स्वागत करते हुए व्यापारियों के लिए बीमा की वकालत की.

नारी शक्ति को मिलेगी नई उड़ान- भारवि वैष्णव

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट में महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं का भारतीय स्त्री शक्ति संगठन ने स्वागत किया है। संगठन की छत्तीसगढ़ प्रांत सचिव भारवि वैष्णव ने ‘महतारी सदन’ और ‘रानी दुर्गावती योजना’ को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ‘गेम चेंजर’ पहल बताया है. भारवि वैष्णव ने बयान जारी कर कहा कि सरकार की यह नई सोच प्रदेश की महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी.

NHM कर्मियों ने अनदेखी पर जताया अफसोस

NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरि ने कहा कि यह थीम राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में सकारात्मक संदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की विशेष घोषणा या ठोस पहल नहीं की गई. प्रांतीय प्रवक्ता पुरण दस ने कहा कि बजट में उनके हितों की अनदेखी की गई है. प्रांतीय महासचिव कौशलेस तिवारी ने कहा कि NHM कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बजट में उनके नियमितीकरण, वेतन संरचना में सुधार या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ठोस निर्णय सामने आएंगे.