पांच राज्यों की विधानसभा चुनावों और छह राज्यों के उपचुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 25 लाख से अधिक अधिकारियों की भारी-भरकम तैनाती कर दी है। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले इन चुनावों में 17.4 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हर 70 मतदाताओं पर एक अधिकारी तैनात करने का यह अनुपात चुनाव प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है।
इन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के पात्र हैं। आयोग के अनुसार, लगभग हर 70 मतदाताओं पर एक चुनाव अधिकारी तैनात किया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने इन चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त कराने के लिए 25 लाख से अधिक अधिकारियों की तैनाती की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी पूर्ण निष्पक्षता बरतें, ताकि कोई मतदाता भय या प्रलोभन के बिना वोट डाल सके। तैनाती में 15 लाख मतदानकर्मी, 8.5 लाख सुरक्षाकर्मी, 40 हजार मतगणना स्टाफ, 49 हजार सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 21 हजार सेक्टर अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, 2.18 लाख बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं की सेवा के लिए ईसीआई नेट ऐप और फोन पर उपलब्ध हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सभी अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी शिकायत के समाधान के लिए अधिकारी नियमित रूप से जनता और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संपर्क में रहेंगे।
शिकायत निवारण के लिए डीईओ/आरओ स्तर पर 1950 हेल्पलाइन नंबर सक्रिय है। सभी कर्मियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28ए के तहत आयोग के अधीन माना गया है। 832 विधानसभा क्षेत्रों में 1111 केंद्रीय पर्यवेक्षक—557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय पर्यवेक्षक—तैनात हैं, जो उम्मीदवारों व जनता से रोजाना शिकायतें सुनेंगे।
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