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अशोक गहलोत का बड़ा हमला; इंतजारशास्त्र के 9वें अध्याय में RIC पर मचेगा बवाल, पूछा- गेस्ट हाउस का काम क्यों रोका?

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अशोक गहलोत का बड़ा हमला; इंतजारशास्त्र के 9वें अध्याय में RIC पर मचेगा बवाल, पूछा- गेस्ट हाउस का काम क्यों रोका?

Ashok Gehlot Intezaar Shastra Chapter 9: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों अपनी सोशल मीडिया सीरीज इंतजारशास्त्र (Intezaar Shastra) के जरिए भाजपा सरकार की नींद उड़ाए हुए हैं। मंगलवार को गहलोत ने इस सीरीज का नौवां अध्याय (Chapter-9) जारी किया, जिसमें उन्होंने जयपुर के प्रतिष्ठित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने पूछा है कि जिस सेंटर की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तक ने की थी, वहां बन रहे गेस्ट हाउस का काम आखिर क्यों रुक गया?

बजट पर क्यों लगा ब्रेक?

दरअसल, अशोक गहलोत ने अपने ताजा ट्वीट में याद दिलाया कि RIC में लगातार बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं। लेकिन, परिसर के भीतर ही बन रहे गेस्ट हाउस का काम बीच में ही लटका दिया गया है। गौरतलब है कि गहलोत का सीधा आरोप है कि सरकार जानबूझकर बजट रोक रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खुद की व्यवस्था बन सकती है, तो मेहमानों को निजी होटलों में ठहराकर जनता की गाढ़ी कमाई क्यों लुटाई जा रही है?

2014 वाली नकारात्मक राजनीति का जिक्र

बता दें कि गहलोत ने इसे भाजपा की पुरानी आदत करार दिया है। उन्होंने साल 2014 का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी भाजपा सरकार ने RIC के काम में रोड़ा अटकाया था, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने आकर पूरा किया। सूत्रों ने बताया कि गहलोत का संकेत साफ है कि वर्तमान भजनलाल सरकार उन प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल रही है जिनकी शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी।

प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों की तारीफ का हवाला

गौरतलब है कि इसी साल जयपुर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेंटर की भव्यता को सराहा था। गहलोत ने इसी बात को हथियार बनाते हुए कहा कि जो प्रोजेक्ट दुनिया के सामने राजस्थान की नाक बढ़ा रहा है, उसे राजनीति की भेंट चढ़ाना कहां की समझदारी है?

गहलोत की यह सीरीज सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। इससे आम जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी का नुकसान सीधे तौर पर टैक्सपेयर्स के पैसे को हो रहा है। अब देखना यह है कि भजनलाल सरकार इस अड़चन पर क्या सफाई देती है या फिर ओटीएस (OTS) और शासन सचिवालय के गलियारों से क्या जवाब निकलकर आता है।

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