Bengal Elections 2026:TMC के उर्दू में जारी मेनिफेस्टो पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा- शरिया कानून वाला एजेंडा; ‘बंगाल को बांग्लादेश बनाने में जुटी दीदी’
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उर्दू में अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया है। जिसके बाद वहां सियासी वाक युद्ध छिड़ गया है। भाजपा ने इसे भुनाते हुए सीएम ममता के इस कदम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने टीएमसी पर भाषाई और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह एजेंडा शरिया कानून से जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाने की एक सोची-समझी योजना के तहत काम किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतीक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी है। एक तरफ टीएमसी चौथी बार सत्ता में बने रहने की कोशिश में है तो वहीं, भाजपा सत्ता में आने के हर संभव कोशिश कर रही है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी और ऐसी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करेगी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के घोषणापत्र को जारी कर दिया है, लेकिन टीएमसी ने अपना चुनावी घोषणापत्र सिर्फ उर्दू भाषा में जारी किया है, इसलिए इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है.
न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, बिहार की राजधानी पटना में शनिवार (4 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ उर्दू में घोषणापत्र जारी नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे TMC का एक छिपा हुआ एजेंडा भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह एजेंडा शरिया कानून से जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाने की एक सोची-समझी योजना के तहत काम किया जा रहा है.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए जीओ या मरो की स्थिति जैसा बन गया है। उनका दावा है कि राज्य की जनता इस बार निर्णायक भूमिका निभाएगी और ऐसी नीतियों के खिलाफ मतदान करेगी।
इससे पहले, गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को भी सीएम ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अपने 15 साल के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सीएम ममता बनर्जी गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा और दुष्कर्म से जुड़े मामलों पर न तो बात करती हैं और न ही कभी भी जवाब देती हैं।
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