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गेहूं खरीदी का बढ़ेगा कोटा! MP सरकार ने केंद्र से की मांग, 78 लाख मीट्रिक टन का रखा है लक्ष्य

sazaan
मध्यप्रदेश
गेहूं खरीदी का बढ़ेगा कोटा! MP सरकार ने केंद्र से की मांग, 78 लाख मीट्रिक टन का रखा है लक्ष्य

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र से मांग की है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पहले छोटे किसानों से फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से गेहूं खरीदेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के लिये 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूं की अच्छी पैदावार को देखते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन लक्ष्य से अधिक होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से गेहूं उपार्जन के लक्ष्य में वृद्धि करने के लिये चर्चा की गई है। इस संबंध में भारत सरकार से निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

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रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये 19.04 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया जो कि विगत वर्ष से लगभग 3 लाख अधिक है। प्रदेश में 2 लाख 21 हजार 455 किसानों से 95 लाख 17 हजार 550 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। इसमें से 75 लाख 57 हजार 580 क्विंटल गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले 1 लाख 6 हजार 55 किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 1091.33 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रारंभिक अवधि में पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति के उपरांत भी गेहूं उपार्जन के लिए आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की गई। इसमें नवीन जूट के बारदानों के अतिरिक्त पीपी बेग एवं भर्ती बारदानों की व्यवस्था की गई। वर्तमान में गेहूं उपार्जन के लिये पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। किसानों से राशि 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा रु 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है।

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