मुकेश सेन, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल में नई योजना की सौगात दी है। टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बगाज माता मंदिर पर पहुंचे सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana) का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेधावी छात्रों की लैपटॉप योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, अब तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन के साथ हेलीकॉप्टर से भी कराई जाएगी।

दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को टीकमगढ़ जिले के सातखेरा गांव पहुंचे। जहां वे बगाज माता मंदिर का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज ने यहां मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा उपचुनाव पृथ्वीपुर के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें एक ही कमरे में रहने की परेशानी बताई थी। जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाई है। जिसमें आज जिले के 10 हजार 500 से अधिक हितग्राहियों को भूमिहीन लोगों को भूमि के प्रमाण पत्र वितरित किये गए है और पूरे प्रदेश में यह योजना लागू की जाती है। जिसके लिए सभी जिलों में आवेदन मंगाए जाएंगे।

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इसके अलावा बान सुजारा बांध से टीकमगढ़ और खरगापुर विधानसभा के 201 ग्रामों में नल जल योजना (Nal Jal Yojana) के तहत गांव-गांव में टंकी बनवाकर नल के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसका भी शुभारंभ किया है। साथ ही सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्होंने मेधावी छात्रों की लैपटॉप योजना (MP Free Laptop Scheme) को बंद कर दिया था, जिसे फिर से शुरू किया गया है। वहीं बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना (Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana) कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी, जिसे अब ट्रेन के साथ-साथ हेलीकॉप्टर से भी तीर्थदर्शन कराने का काम शिवराज सरकार शुरू करेगी।

नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने की तारीफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गरीबों को उनका हम मिलना चाहिए। गरीबों को हक मिले हम भी चाहते हैं, योजना सिर्फ कागजों तक न सिमट जाए। सिर्फ भाषण बाजी तक सीमित न रह जाए।

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गरीबों को नई सौगात

मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों को भूखंड उपलब्ध कराया। टीकमगढ़ जिले के 10 हज़ार 500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित वितरित किए, यह पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और स्थानुसार रहेगा।

इन्हें मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत वह आवेदक परिवार पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है। साथ ही आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पात्रता पर्ची होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो एवं न ही कोई सदस्य शासकीय सेवा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, वहां 1 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज हो।

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