लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों और शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में किसान बदहाल हैं, छात्रों का भविष्य संकट में है और जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी।

BJP की नीतियां किसान विरोधी

गुरुवार को अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा केवल चुनावी नारा बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को अपनी फसलों का लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा, जबकि खाद, बीज और कीटनाशक समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई और खेती की बढ़ती लागत ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

किसान की आत्महत्या का किया उल्लेख

आगरा के फतेहाबाद में कर्ज से परेशान किसान पद्म सिंह की आत्महत्या का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खाद की कमी के लिए वैश्विक संकट का बहाना बना रही है, जबकि बुवाई से पहले पर्याप्त स्टॉक रखना उसकी जिम्मेदारी थी।

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सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार की प्रशासनिक विफलता के कारण किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कीटनाशकों और बीजों में मिलावट हो रही है, किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और बिचौलियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी न मिलने का फायदा बड़ी कंपनियां और उनके एजेंट उठा रहे हैं, जिससे किसानों को औने-पौने दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों का भरोसा खो चुकी है और किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश में व्यापक आक्रोश है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी और तभी किसानों के घर खुशहाली लौटेगी।

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शिक्षा के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, शिक्षक, छात्र और युवाओं को रोजगार देना भाजपा की प्राथमिकता में नहीं है। उनके अनुसार भाजपा सरकार छात्रों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जिन संगठनों और संस्थानों का पंजीकरण नहीं है, उनके भवनों और कार्यालयों पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक आधार पर कार्रवाई कर रही है।