ढीमरखेड़ा में नहीं मिल पा रहा नल जल योजना का लाभ, ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत के लगाए आरोप
अनूप दुबे, कटनी (ढीमरखेड़ा)। कटनी जिले के आदिवासी बाहुल्य तहसील क्षेत्र ढीमरखेड़ा में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना के कार्य में ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अलग-अलग ग्राम से तरह-तरह की लापरवाही के मामले प्रकाश में आ रहे हैं।
जनपद मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर आमाझाल ग्राम जहां 200 से ज्यादा परिवारों में 1000 से ज्यादा की जनसंख्या में लोग निवास करते हैं। ढाई वर्षो पूर्व ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन डालकर घरों में कनेक्शन के लिए पाइप लगा दिए गए हैं। लेकिन इन ढाई वर्षो में ग्रामीणों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा जिसका खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ रहा है।
कड़ी मशक्कत करके महिलाएं हैंडपंपों से पानी निकाल कर पैदल घरों तक जाती हैं। महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर नल हर घर जल योजना बहुत ही अच्छी है। इससे महिलाओं को पानी की सुविधा मिली है कि पानी के लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारे गांव में अधिकारियों की लापरवाही के कारण ढाई वर्षो से मोदी सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
अधिकारियों के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही पर नोटिस दिए गए हैं कार्रवाई की जाएगी पानी की व्यवस्था बनाई जाएगी लेकिन न ही कार्रवाई हो रही है और ना ही ग्रामीणों को पानी मिल पा रहा है। ग्राम की महिलाओं ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही को लेकर लगातार अधिकारियों को अवगत कराया गया है। अधिकारियों के द्वारा सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही और न ही ग्रामीणों को शासन की योजना का लाभ मिल पा रहा है।
अक्टूबर माह में विभागीय अधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि एक सप्ताह का समय दिया गया है। यह अंतिम नोटिस है। ठेकेदार अगर कार्य नहीं करता तो ठेकेदार के खिलाफ ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह का समय देने के बावजूद तकरीबन एक माह से ज्यादा का समय बीत रहा है। ना ही कार्रवाई हुई और ना ही ग्रामीणों को पानी मिल पा रहा है।
उल्लेखनीय है ठेकेदार की लापरवाही को लेकर विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक माह पहले अंतिम नोटिस की जानकारी दी गई थी। जिसमें एक सप्ताह के अंदर कार्य न करने पर ब्लैक लिस्ट करने का आश्वासन दिया था। लेकिन एक सप्ताह के आदेश को एक माह बीतने के बावजूद अभी तक ठेकेदार के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और न ही ग्रामीणों को पानी मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द से जल्द ठेकेदार की लापरवाही की जांच करवा कर गांव में पानी की सुचारु व्यवस्था बनाने की मांग की है।
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