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चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान कई अहम फैसले ले रहे हैं. अब पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के ग्रुप सी और डी के पदों के लिए पंजाब भाषा के टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है. उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित भर्ती परीक्षा के अलावा पंजाबी योग्यता परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास करना जरूरी होगा. सीएम भगवंत मान ने यह फैसला अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान लिया.

पंजाब सीएम भगवंत मान

26 हजार 454 पदों के लिए व्यापक भर्ती मुहिम शुरू

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही 26 हजार 454 पदों के लिए व्यापक भर्ती मुहिम शुरू की है, जिसमें ग्रुप ‘C’ और ‘D’ पदों की संख्या काफी ज्यादा है. बैठक में मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेणू प्रसाद, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और भाषा जसप्रीत तलवाड़ और रोजगार सृजन के सचिव कुमार राहुल भी मौजूद रहे.

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परीक्षा अब अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में करवाना जरूरी

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) में पंजाबी भाषा को लेकर चेयरमैन जगबंस सिंह ने बताया कि आयोग की तरफ से अपनी कार्यप्रणाली के लिए तय प्रक्रिया के नियमों में साफ तौर पर निर्धारित किया गया है कि प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी भाषा में तैयार किए जाते हैं और बीते समय में भी ऐसी सभी परीक्षाएं भी अंग्रेजी में ही ली गई हैं. नियमों में सिर्फ पंजाब राज्य सिविल सर्विसेज संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) को छूट दी गई है, क्योंकि सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए नियमों के अनुसार यह परीक्षा अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में करवाना जरूरी है.

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वहीं, विज्ञान प्रसार (वीपी) ने विज्ञान संचार, लोकप्रियकरण और विस्तार (एससीओपीई) नामक एक प्रमुख परियोजना शुरू की है, जो पंजाबी सहित प्रमुख भाषाओं में लोगों के बीच विज्ञान की पहुंच और लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए है. पंजाब में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए वीपी ने पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी-पीएससीएसटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पंजाब सरकार के राज्य स्तरीय नोडल विभाग के साथ और पंजाब सरकार की तकनीकी ब्रांच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभा, भारत सरकार के साथ सहभागिता की है.

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