कुंदन कुमार/ पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम और दूरदर्शी कदम उठाया है। अपने जन्मदिन पर उन्हें देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मिले शुभकामना संदेशों के लिए सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद ही उनके लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है। इस विशेष अवसर पर उन्होंने अपने विभाग की ओर से विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखा, जिन्हें सर्वसम्मति से स्वीकृति मिल गई है।
क्या हैं नए विधेयक और उनसे जुड़े प्रावधान?
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों विधेयक मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से जुड़े हुए हैं। दोनों ही विधेयक एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं और इनका सीधा उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सरल व सुगम बनाना है।
नए नियमों के अनुसार, अब देश के किसी भी अन्य राज्य या केंद्र में पहले से पंजीकृत चिकित्सक और नर्सिंग पेशेवर बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे बिहार आकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले की व्यवस्था के तहत दूसरे राज्यों के डॉक्टरों को बिहार में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले यहां की मेडिकल काउंसिल में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता था जिसमें अक्सर लंबी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।
अब री-रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त
मंत्री निशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि अब डॉक्टरों को बार-बार री-रजिस्ट्रेशन कराने की इस पुरानी और जटिल व्यवस्था से पूरी तरह राहत दे दी गई है। नई व्यवस्था के तहत बाहर से आने वाले चिकित्सकों को केवल अपना वैध प्रमाण पत्र यहां जमा कराना होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद उनका स्वतः रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो जाएगा और वे तुरंत बिहार में मरीजों का इलाज शुरू कर सकेंगे।
बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में अभूतपूर्व सुधार आने की उम्मीद है। देश के विभिन्न कोनों से विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिहार आने का रास्ता साफ होने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर, त्वरित और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का यह कदम स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।