केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जोकि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माने जाएंगे, जबकि अन्य प्रावधान 17 सितंबर 2026 से लागू माने जाएंगे. CBDT ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 में बड़ा बदलाव करते हुए देश भर के टैक्यपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत दी है. CBDT ने इनकम टैक्स अधिनियम, 2026 में चौथा संशोधन करते हुए वैल्यूअर और टैक्स प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है.
आयकर विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत फॉर्म 169 (Form 169) और फॉर्म 171 (Form 171) के मौजूदा प्रारूप में आवश्यक सुधार और बदलाव किए गए हैं.
CBDT ने इनकम-टैक्स चौथा संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किया है. इसके तहत नए संशोधनों में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टैक्स रिकवरी की कार्रवाई तथा वैल्यूअर्स और अधिकृत इनकम-टैक्स प्रैक्टिशनर्स के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम शामिल हैं.
नए नियमों के तहत वैल्यूअर बनने या रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति को Form-169 में अपनी शैक्षणिक योग्यता, पिछली नौकरी और संबंधित अनुभव की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में किए गए वैल्यूएशन का विवरण भी देना होगा.
वहीं, CBDT ने टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए Form-171 पेश किया है. जिसके अंतर्गत टैक्स प्रैक्टिशनर को अपनी शैक्षणिक योग्यता और जरूरी सर्टिफिकेट्स से जुड़ी जानकारी तो देनी होगी, साथ ही यदि किसी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी.
इनकम टैक्स नियमों में यह नया बदलाव टैक्स कंप्लायंस प्रोसेस को अधिक ट्रांसपेरेंट, आसान और सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है. कंप्लायंस डेट्स में विस्तार मिलने से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs), कॉरपोरेट्स और संबंधित टैक्सपेयर्स को अंतिम समय की आपाधापी और सर्वर संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी, जिससे वे बिना किसी लेट फीस या पेनाल्टी के अपनी डिटेल दर्ज करा सकेंगे.
CBDT ने नियम 225 में भी संशोधन किया है, जो टैक्स रिकवरी से संबंधित है. इस नियम के तहत कई प्रावधान हटा दिए गए हैं. इनमें गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.
संशोधन के तहत पहले 30 सितंबर 2026 तक पूरी की जाने वाली प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है. CBDT के नए बदलावों में कुछ प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू माने गए हैं.
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