मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की 3 मांगों से समझौता नहीं करेगी. पहली ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा. दूसरी, SIR को रद्द करना और तीसरी, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना.
खरगे ने एक्स पोस्ट में कहा, ”देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और INDIA गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं. जो भी सीविल सोसाइट मेंबर्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन मुद्दों पर देश में जगह-जगह संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं.” बता दें की सीईसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) भी आक्रामक है. माना जा रहा है कि खरगे ने सीजेपी की तरफ इशारा किया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ”दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली में महिला पत्रकारों का उत्पीड़न किया, वो बेहद निंदनीय है. तानाशाह बहुत घबराया हुआ है, ध्यान भटकाने के एक और अध्याय के लिए तैयार रहिए.”
पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस में DCP नेहा यादव के मुताबिक, नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू होने के बावजूद 3 अक्टूबर को SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने के लिए कहा गया, लेकिन बात नहीं मानने पर हिरासत में लिया गया.
पुलिस ने बताया कि हिरासत के दौरान तीन महिलाओं ने कथित बदसलूकी की शिकायत की. उनकी शिकायतें दर्ज कर मेडिकल जांच कराई गई और मामले को क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया.
वहीं DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सोमवार (5 सितंबर) को कहा, “ज्ञानेश कुमार BJP के गुलाम हैं, न्यूट्रल आदमी नहीं हैं.”
विपक्ष को बीजेपी का जवाब
विवाद के बीच बीजेपी का कहना है कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है, तो वह EVM या इलेक्शन कमीशन को दोष देता है. तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष रामचंदर राव ने कहा कि जब वो यहां जीतते हैं तो चुनाव ठीक होता है, हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं.
फडणवीस ने की SIR की तारीफ
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SIR को पुरानी चुनावी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए समय-समय पर व्यापक पुनरीक्षण होता रहा है. उन्होंने मौजूदा SIR को इसी प्रक्रिया का अगला चरण बताया.
इस बीच कांग्रेस ने SIR और CEC को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है. विवाद के बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत हैं.
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