CM Rekha Gupta Big Gift for Delhi Construction Workers: सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। अब कंस्ट्रक्शन मजदूर ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के इस फैसले से दिल्ली में पंजीकृत 2.70 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक और उनके परिवारों को फायदा होगा। इसमें हर लाभार्थी को 2 लाख और पूरे परिवार को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलेगा।
दिल्ली के एलजी के तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लाभार्थियों को सीजीएचएस दरों पर कैशलेस ओपीडी, दवाएं, जांच और अस्पताल में भर्ती का इलाज मिलेगा।
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इस योजना को पहले दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत हर रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर को 2 लाख रुपये तक का इलाज मिलेगा जबकि पूरे परिवार के इलाज के लिए हर साल 10 लाख रुपये की सीमा होगी। रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर और उसके पति या पत्नी को हर साल स्वास्थ्य जांच के साथ सीजीएचएस दरों पर काम करने वाले अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए बिना पैसे दिए डॉक्टर की सलाह, जांच, दवाएं और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा मिलेगी।
बनाया जाएगा एक डिजिटल सिस्टम
कार्य स्थल पर दुर्घटना या आपात स्थिति में लाभार्थी निकटतम गैर-लिस्टेड अस्पताल में भी इलाज करा सकेगा। ऐसे अस्पताल को उपचार की सीमित अवधि के लिए अस्थायी रूप से सूचीबद्ध माना जाएगा। योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट की भी तैनाती की जाएगी। यह इकाइयां श्रमिकों को निर्माण स्थलों से अस्पतालों तक पहुंचाने, उनकी स्वास्थ्य जांच कराने और उन्हें योजना के बारे में जानकारी देने में मदद करेंगी। इसके साथ ही मजदूरों का पूरा रिकॉर्ड, उनके इलाज की जानकारी और पैसों के भुगतान के काम को संभालने के लिए एक डिजिटल सिस्टम भी बनाया जाएगा।
इन बीमारियों का होगा इलाज, 2.70 लाख से ज्यादा को सुविधा
इस योजना में इमरजेंसी इलाज, काम से जुड़ी बीमारियां, पुरानी बीमारियां, खास इलाज, मां और बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल शामिल होंगे। हर लाभार्थी को हर साल एक हजार रुपये का हेल्थ चेक-अप वाउचर भी मिलेगा। इस योजना का संचालन 3 साल के लिए अनुभवी एजेंसी करेगी। यह एजेंसी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगी। निगरानी के लिए ‘बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ कमेटी’ का गठन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली के लगभग 2.70 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
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