सीएम रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की पेट्रोल-डीजल बचत की अपील का हवाला देते हुए राजधानी में सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव का निर्णय लिया है। नए आदेश के अनुसार, दिल्ली के दफ्तर अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक संचालित होंगे। वहीं दिल्ली नगर निगम (MCD) के दफ्तरों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। सरकार ने बताया कि यह कदम ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही राजधानी में 90 दिनों का विशेष जन-अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत लोगों को ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण हितैषी उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार एक विशेष अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का नाम ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ रखा गया है, जिसके तहत राजधानी को एक व्यवहारिक और प्रेरक मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर आत्मनिर्भरता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों पर एक वर्ष तक विदेश यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

AC का तापमान भी तय

नई व्यवस्था के तहत सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही दफ्तरों में मुख्य स्विच और सेंसर आधारित लाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि कमरे खाली होने पर बिजली स्वतः बंद हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह 3 महीने का विशेष जन-अभियान होगा, जिसके तहत लोगों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने और अनावश्यक विदेशी यात्राओं व गैर-जरूरी खर्चों को कम करने की अपील की जाएगी।

 ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील

सरकार ने ‘मेट्रो मंडे’ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत हर सोमवार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक दिल्ली मेट्रो का उपयोग करेंगे, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील की गई है, जिसमें लोगों को निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार ने कार पूलिंग, कार साझा करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष अभियान चलाने की बात कही है।

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