मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को मिली जमानत; बोले- मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, ED को सरकार चला रही
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकोहपुर भूमि सौदा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा (Robert vadra) को जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहत प्रदान की। रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के पति हैं, को जमानत मिलने के बाद उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की है।
अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वाड्रा ने कहा कि वह पूरी तरह निडर हैं क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है।” रॉबर्ट वाड्रा ने आगे आरोप लगाया कि ED स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि “EDको सरकार चलाती है” और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वाड्रा ने कहा, “मुझे इस देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि ED को सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और ईडी पूरी तरह सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। इसलिए ईडी की तरफ से जो किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास देश की न्यायपालिका में है।”
मीडिया से बातचीत में वाड्रा ने कहा कि जब उनका परिवार चुनाव जीतता है या अच्छा प्रदर्शन करता है, तब इस तरह की जांचों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अब भी उनके परिवार को पसंद करते हैं और समर्थन देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वाड्रा ने खुद को निडर बताते हुए कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया से भागने वालों में से नहीं हैं।
क्या है मामला?
यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर में हुए भूमि सौदे से जुड़ा है, जिसकी ED कर रही है। जांच एजेंसी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन लेनदेन से जुड़े वित्तीय पहलुओं की पड़ताल कर रही है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद वाड्रा ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने ED और केंद्र सरकार पर राजनीतिक उद्देश्यों से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया।
ED ने जुलाई 2025 में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला ब्रिटेन के कथित आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हुआ है। ईडी द्वारा दायर यह चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई थी। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी दर्ज किया था। ED का दावा है कि जांच के दौरान रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन के संबंध मिले हैं। इनमें विदेशी संपत्तियों और फंड ट्रांसफर से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। चार्जशीट में ED ने रॉबर्ट वाड्रा को नौवें आरोपी के रूप में नामजद किया है। अब इस मामले पर अदालत 6 दिसंबर को विचार करेगी।
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