PM गतिशक्ति से मेट्रो-कार्गो तक, दिल्ली बनी ‘इग्जेम्प्लर’ कैटेगरी में नंबर वन, CM रेखा गुप्ता ने जताया गर्व
नई दिल्ली। CM रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता को मापने वाले LEADS 2025 इंडेक्स में दिल्ली को देश की सर्वोच्च ‘इग्जेम्प्लर’ कैटेगरी में स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने इसे राजधानी के लिए गर्व का विषय बताया। यह उपलब्धि दिल्ली सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने, व्यापार सुगमता में सुधार और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के लगातार प्रयासों का परिणाम है। दिल्ली सरकार व्यापार और परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अधिक आधुनिक, तेज और पारदर्शी बनाने पर लगातार काम कर रही है। इससे उद्योगों, कारोबारियों और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। LEADS (Logistics Ease Across Different States) इंडेक्स के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, कनेक्टिविटी, डिजिटल सुविधाओं और कारोबारी माहौल का आकलन किया जाता है।
CM रेखा गुप्ता ने कहा LEADS इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन कई प्रमुख मानकों पर करता है। इनमें लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, नियामकीय व्यवस्था, डिजिटल इंटीग्रेशन, स्थिरता और हितधारकों की धारणा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों‘इग्जेम्प्लर’, ‘हाई परफॉर्मर’, ‘एक्सेलरेटर्स’ और ‘ग्रोथ सीकर्स’में बांटा जाता है। इनमें ‘इग्जेम्प्लर’ को सबसे ऊंची श्रेणी माना जाता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली ने लगातार सुधार करते हुए LEADS 2023 और 2024 में ‘अचीवर’ श्रेणी से आगे बढ़कर इस वर्ष सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।
CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार कर लिया है। इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से शहरी माल परिवहन, अंतिम चरण की डिलीवरी व्यवस्था और शहरी फ्रेट मैनेजमेंट को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को आधुनिक और बेहतर बनाना है। रेखा गुप्ता ने बताया कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर 46 अनिवार्य लेयर्स में से 38 का सफल इंटीग्रेशन किया जा चुका है। इसके अलावा 317 अतिरिक्त लेयर्स भी जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल इंटीग्रेशन से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर योजना निर्माण और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिली है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को स्वीकृतियां और अनुमतियां तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के जरिए एपीआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एक्सचेंज की सुविधा विकसित की गई है, जिससे विभिन्न लॉजिस्टिक्स हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा चलाए गए ‘पॉटहोल-फ्री रोड’ अभियान के तहत दिल्ली की मुख्य और आंतरिक सड़कों में बड़े स्तर पर सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल (RRTS) कॉरिडोर के संचालन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्री और माल परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी बड़ा फायदा हुआ है।
दिल्ली मेट्रो के फेज-IV विस्तार, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे लिंक भी शामिल है, से राजधानी में मल्टीमॉडल शहरी परिवहन को नई गति मिली है। इससे यात्रियों की आवाजाही और शहरी कनेक्टिविटी दोनों में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से माल परिवहन को मजबूती मिलने के साथ-साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।डिजिटल सिस्टम और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के उपयोग में दिल्ली का प्रदर्शन राष्ट्रीय और केंद्रशासित प्रदेशों के औसत से बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंटीग्रेशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दिल्ली को आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
माल ढुलाई में भीड़भाड़ कम करना उद्देश्य
दिल्ली सरकार वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 को अंतिम रूप दे रही है। इस नीति का उद्देश्य राजधानी में माल ढुलाई के दौरान होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, नियामकीय जटिलताओं को दूर करना और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को खत्म करना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार राजधानी में आधुनिक और सुगम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नई नीति से व्यापार और माल परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी और इलेक्ट्रिक फ्लीट विस्तार योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2,808 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, वर्ष 2025 तक 10 हजार से अधिक बसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें लगभग 80 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के मामले में दिल्ली का प्रदर्शन अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में बेहतर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा सोलर पॉलिसी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग ढांचे में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और देवी बस सेवा के विस्तार के जरिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा रहा है, ताकि सड़क यातायात और माल परिवहन के दबाव को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली औद्योगिक नीति के तहत लॉजिस्टिक्स निवेश और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने Blue Dart के साथ साझेदारी कर मेट्रो-कार्गो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना के तहत नॉन-पीक घंटों में मेट्रो के जरिए पार्सल परिवहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सड़कों पर मालवाहक वाहनों की निर्भरता कम होगी और रोड कॉरिडोर पर यातायात का दबाव घटेगा।
दिल्ली सरकार राजधानी में कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (DKVIB) की नीतियों के माध्यम से सूक्ष्म और कारीगर आधारित उद्योगों को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे छोटे उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिल रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU), IRILMM और TransGlobe Academy जैसे संस्थानों के जरिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के मामले में दिल्ली का प्रदर्शन केंद्रशासित प्रदेशों के औसत से बेहतर रहा है। यही कारण है कि राजधानी अब देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स ह्यूमन कैपिटल हब के रूप में उभर रही है।
औसत से बेहतर प्रदर्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि LEADS 2025 इंडेक्स में दिल्ली ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, संचालन एवं नियामकीय व्यवस्था तथा स्थिरता और समानता जैसे सभी प्रमुख मानकों पर राष्ट्रीय और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, डिजिटल सिस्टम, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में दिल्ली को मजबूत अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा परिवहन सेवाएं, टर्मिनल सेवाएं और कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के मामले में भी राजधानी का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय माल परिवहन की सुगमता और नीति सुधारों के क्षेत्र में भी दिल्ली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए डिजिटल इंटीग्रेशन, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुधारों का सकारात्मक असर इस रैंकिंग में दिखाई दिया है।
मेट्रो को लेकर नई योजना पर काम
मुख्यमंत्री के अनुसार, राजधानी में संगठित ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क किनारे अनियंत्रित लोडिंग की समस्या को कम करना और माल परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मेट्रो नेटवर्क का उपयोग रात और नॉन-पीक घंटों में हल्के माल परिवहन के लिए बढ़ाने पर भी काम कर रही है। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और शहरी लॉजिस्टिक्स अधिक प्रभावी बन सकेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि व्यस्त सड़कों पर वाणिज्यिक और यात्री यातायात को अलग करने के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, एयर कार्गो टर्मिनलों में मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उत्पादकता और कार्य दक्षता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लॉजिस्टिक्स सेवाओं को अधिक तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल (RRTS) स्टेशनों से जुड़े मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब भी विकसित किए जाएंगे। इन हब्स में प्रथम और अंतिम चरण की कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बस फीडर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजधानी में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करना है, जिससे व्यापार, माल परिवहन और सार्वजनिक कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।
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