तमिलनाडु के CM जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव पेश करते हुए लोकसभा की सीटें बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया गया है. तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर केंद्र से मौजूदा 543 लोकसभा सीटें और राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात बनाए रखने की मांग की. CM जोसेफ विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए.
CM विजय ने परिसीमन के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया है. इसमें मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि सीटों की संख्या 543 ही रखी जाए.
मुख्यमंत्री विजय ने 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का समर्थन करते हुए अपने प्रस्ताव में कहा कि महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने से इसके लागू होने में देरी होगी. महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए.
CM विजय ने कहा कि महिलाओं का आरक्षण कोई रियायत नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है. तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया है. महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए.
वहीं, AIADMK के नेता ईपीएस ने बिल के बचाव में कहा कि परिसीमन में गलत कुछ नहीं है, लेकिन लोकसभा में तमिलनाडु का 7.18% हिस्सा किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए.
विजय ने अपने प्रस्ताव में कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटें स्थायी रूप से बरकरार रखी जाएं. मौजूदा सीट बंटवारा राज्यों के बीच को स्थायी किया जाए और मौजूदा 543 सीटों के आधार पर 33% महिला आरक्षण बिना देरी लागू किया जाए .
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