सिंगरौली/भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कलेक्टरों की कुर्सी खतरे में है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को सख्त चेतावनी दी है। पटवारियों से लेकर कलेक्टरों तक कामकाज को लेकर दबाव बढ़ा है। योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। इधर, सिंगरौली जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने एक्शन लिया और 10 पटवारियों को निलंबित कर दिया है।
मुख्य सचिव ने लगाई फटकार
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने जिलों में योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर 3000 से अधिक पटवारी को नोटिस, 125 से अधिक सस्पेंड और 29 को बर्खास्त किया गया है। इस कार्रवाई से नाराज प्रदेशभर के पटवारी तीन दिन के सामूहिक अवकाश पर है।
सिंगरौली में 10 पटवारियों पर गिरी गाज
सिंगरौली जिले में शासकीय योजनाओं और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों ने 10 पटवारियों को निलंबित किया है। बताया गया कि संबंधित पटवारियों के क्षेत्रों में फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण सहित शासन की अन्य प्रमुख योजनाओं और कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई। प्रशासन ने इसे शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
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कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण प्रशासन की जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे कार्यों में लापरवाही अथवा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
माड़ा तहसील: राजेश शाह — हलका अमिलिया एवं सुहिरा; संदीप अग्रहरी — हलका नगुआ एवं करसुआलाल
सिंगरौली ग्रामीण: अहमद सिद्दीकी — हलका पिपरकुर्द; विवेक द्विवेदी — हलका सोलांग
चितरंगी तहसील: विजय सिंह — हलका उड़नी; शिव कुमार लाकरा — हलका गोपला
दुधमनिया तहसील: धर्मराज गोस्वामी — हलका चीनगो; तीरथ यादव — हलका सिल्फोरी
देवसर तहसील: श्याम लाल सिंह — हलका कुसेडी
बरगवां तहसील: गूंजेश्वरी प्रसाद जायसवाल — हलका उज्जैनी
कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, सीएम हेल्पलाइन और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आम नागरिकों और किसानों से सीधे जुड़े कार्यों में लापरवाही अथवा उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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