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मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर शैलेश नितिन ने दागे सवाल, कहा-सिर्फ नारेबाजी-जुमलेबाजी कर रही केंद्र सरकार

Sheikh Anjum
कोरोना

रायपुर। मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सवालिया निशान खड़ा किया है. इसके अलावा उन्होंने 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में जब आधे से अधिक मरीज 45 वर्ष से कम आयु के हैं. ऐसे समय नौजवानों को सुरक्षा चक्र से वंचित करना एक बड़ी रणनीतिक भूल है. मोदी सरकार कोरोना टीकाकरण के लिए उम्र की सीमा खत्म करे.

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शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना को हराना है, तो सबको वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्र के दायरे में लेना होगा. भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है. 50 प्रतिशत से अधिक लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. मोदी सरकार ने तो अभी टीकाकरण की आयु सीमा 45 वर्ष की तय की है. देश की 65 प्रतिशत आबादी को करोना के खिलाफ टीकाकरण के सुरक्षा चक्र से वंचित करना बहुत बड़ा अन्याय है, जिसके लिए मोदी सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता.

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वैक्सीन की इम्यूनिटी कम समय की

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बाकी परिस्थितियां सामान्य होने के बावजूद अनेक वैक्सीन्स को भारत में लगाने की अनुमति नहीं देकर केंद्र सरकार एक और बड़ी गलती कर रही है. जेनसन फाइजर और स्पूतनिक 5 को सामान डाटा उपलब्ध होने के बावजूद भारत में उपयोग करने की अनुमति नहीं देना गलत है. खासकर यह देखते हुए की वैक्सीन की इम्युनिटी कम समय की होती है.

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भारत में टीका उत्पादन की भरपूर क्षमता

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन की दो डोज दी जा रही है. इसके बीच के समय अंतराल और इम्यूनिटी विकसित होने में लगने वाला समय लग रहा है. उन्होंने कहा कि व्यापक टीकाकरण होना चाहिए. भारत में टीका उत्पादन की भरपूर क्षमता के बावजूद केंद्र सरकार कोरोना पेंडेमिक के कुप्रबंधन और देश हित में सही फैसले न ले पाने की समस्या का शिकार है.

सिर्फ नारेबाजी-जुमलेबाजी

कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार ने साबित कर दिया है. वह सिर्फ नारेबाजी-जुमलेबाजी और भावनाएं भड़काने का खेल कर सकती है. विपरीत परिस्थितियों में समस्याओं से जूझना मोदी सरकार के बस की बात नहीं है.

पीएम केयर्स फंड का दुरुपयोग

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय चाहे विदेश से आने वालों को रोकने और जांच कराने का सवाल हो या फिर लॉकडाउन में मजदूरों को हुई परेशानी हो. करोना महामारी की फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव के लिए पर्याप्त तैयारी ना करना हो. पीएम केयर्स फंड का दुरुपयोग का मामला हो मोदी सरकार ने देश को पूरी तरह से निराश ही किया है.

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