राजधानी दिल्ली में बड़े आयोजनों, प्रदर्शनियों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक नया केंद्र विकसित होने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) शालीमार बाग में 2.44 एकड़ के प्लॉट पर कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। यह डीडीए का पहला ऐसा बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसे ‘लॉन्ग-टर्म, सालाना लाइसेंस-फीस’ वाले लैंड मोनेटाइजेशन मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए DDA ने निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें निर्माण कार्य के साथ-साथ 55 साल के लिए जमीन का आवंटन भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत विकसित होने वाला यह प्रोजेक्ट डीडीए के नए मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
निजी कंपनियों से मांगे आवेदन
डीडीए इस कन्वेंशन सेंटर को निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित करेगा। इसके लिए कंपनियों को निर्माण और जमीन के दीर्घकालिक आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर दिया गया है। परियोजना के तहत जमीन 55 साल के लिए आवंटित की जाएगी। परियोजना को लेकर डीडीए 16 नवंबर को सुबह 11 बजे स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करेगा। बैठक के स्थान की जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस बैठक में परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है।
शास्त्री पार्क के बाद शालीमार बाग में दूसरा सेंटर
फिलहाल डीडीए के पास शास्त्री पार्क में एक कन्वेंशन सेंटर मौजूद है। अब शालीमार बाग में प्रस्तावित नए सेंटर को राजधानी के बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में अहम परियोजना माना जा रहा है। 2.44 एकड़ में विकसित होने वाला यह कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में बड़े आयोजनों, व्यावसायिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) शालीमार बाग में 2.44 एकड़ के प्लॉट पर आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। यह डीडीए का पहला ऐसा बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसे ‘लॉन्ग-टर्म, सालाना लाइसेंस-फीस’ वाले लैंड मोनेटाइजेशन मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए डीडीए ने निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें निर्माण कार्य के साथ-साथ 55 साल के लिए जमीन का आवंटन भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत विकसित होने वाला यह प्रोजेक्ट डीडीए के नए मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
मेट्रो स्टेशन के पास विकसित होगा सेंटर
डीडीए के अनुसार, प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की साइट हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास डिस्ट्रिक्ट सेंटर के C और D ब्लॉक में स्थित है। इस साइट पर 15,944.6 वर्ग मीटर का फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और 50 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी। पार्किंग की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट सेंटर की योजना के अनुसार की जाएगी। इसमें तीन एक समान कार पार्किंग स्पेस (ECS) शामिल होंगे।
MPD 2047 और बिल्डिंग बायलॉज के तहत होगा विकास
डीडीए ने बताया कि परियोजना को अस्थायी रूप से ‘मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047’ (MPD 2047) और ‘यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज, 2016’ के तहत निर्धारित डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इससे निर्माण और विकास कार्यों में निर्धारित शहरी नियोजन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
आउटर रिंग रोड और करनाल बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी
कन्वेंशन सेंटर की प्रस्तावित साइट की कनेक्टिविटी भी इसकी प्रमुख खासियत होगी। यह जगह 18 मीटर चौड़े चौधरी मेहर चंद यादव मार्ग के जरिये आउटर रिंग रोड और करनाल बाईपास से जुड़ी हुई है। डीडीए के एक अधिकारी के मुताबिक, यहां से समयपुर बादली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लगते हैं। वहीं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में करीब 45 मिनट का समय लगता है।
आसपास पहले से मौजूद है होटल और कमर्शियल इकोसिस्टम
अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के आसपास पहले से ही हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल गतिविधियों का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। यहां होटल, शॉपिंग मॉल, रिटेल आउटलेट, खानपान के प्रतिष्ठान और कॉर्पोरेट ऑफिस संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नए कन्वेंशन सेंटर को आसपास मौजूद व्यावसायिक सुविधाओं का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे बड़े आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों को ठहरने, खरीदारी और खानपान की सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी।
जमीन बेचने के बजाय सालाना लाइसेंस फीस से कमाई करेगा DDA
शालीमार बाग का कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट डीडीए की व्यापक लैंड मोनेटाइजेशन रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत प्राधिकरण जमीन को सीधे बेचने के बजाय सालाना लाइसेंस शुल्क के जरिये लंबे समय तक राजस्व अर्जित करना चाहता है। दरअसल, इस साल की शुरुआत में डीडीए ने एक नया मॉडल पेश किया था। इसका उद्देश्य जमीन का मालिकाना हक हस्तांतरित किए बिना उसकी आर्थिक कीमत का लाभ उठाना है। इस व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों को लंबे समय के लिए जमीन का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा, जबकि जमीन का स्वामित्व डीडीए के पास ही रहेगा। शालीमार बाग में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर इसी मॉडल के तहत विकसित होने वाली प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। इसके लिए निजी कंपनी को 55 साल के लिए जमीन आवंटित की जाएगी और सालाना लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। इससे डीडीए को एकमुश्त रकम के बजाय लंबे समय तक नियमित आय मिलने का रास्ता खुलेगा।
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