दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई के दौरान एक वकील के असामान्य और आपत्तिजनक व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई है। वकील ने कोर्ट रूम में बार-बार कहा कि ‘मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं।’ इतना कहने के बाद वह अदालत से बाहर चला गया। हाई कोर्ट ने उसके इस आचरण को लापरवाही भरा और निंदनीय करार दिया। यह घटना उस समय हुई, जब जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा एक मामले में अपना आदेश लिखवा रही थीं। इसी दौरान वकील ने बार-बार न्याय प्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और फिर कोर्ट रूम छोड़कर चला गया।
कोर्ट ने कहा- आदेश पसंद नहीं आने पर हंगामा करना गलत
हाई कोर्ट ने वकील के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था का सबसे अधिक सम्मान करना चाहिए, वही न्याय प्रणाली से अपना भरोसा उठने की बात कर रहा है। अदालत ने कहा कि वकील केवल इसलिए हंगामा कर रहा था, क्योंकि कोर्ट का आदेश उसे या उसके मुवक्किल को पसंद नहीं आया।
मुवक्किल के हित में जरूरत से ज्यादा जुड़ने पर टिप्पणी
3 नवंबर को जारी आदेश में जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वकील अपने मुवक्किल के हितों के साथ पूरी तरह जुड़ गया है। वह ऐसे आदेश हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसे या उसके मुवक्किल को अपने पक्ष में लगते हैं। अदालत ने आशंका जताई कि वकील अपने अनुचित व्यवहार के जरिए आज पारित आदेश को मुवक्किल की नजर में सही ठहराने के लिए उसे प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही, वह मुवक्किल को जज और न्यायिक प्रणाली के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए भी उकसा सकता है।
कोर्ट ने व्यवहार को बताया गैर-जिम्मेदाराना
हाई कोर्ट ने कहा कि वकील के ये कदम पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय हैं तथा कदाचार की श्रेणी में आते हैं। अदालत के अनुसार, किसी आदेश से असहमति होने पर न्यायिक प्रक्रिया और अदालत की मर्यादा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। इससे पहले सुनवाई के दौरान भी अदालत ने वकील के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि कानून की प्रक्रिया का सबसे अधिक सम्मान करने की जिम्मेदारी वकीलों की होती है। ऐसे में न्याय प्रणाली से भरोसा उठने की बात कहकर हंगामा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वकील के आचरण पर गंभीर टिप्पणी करने के साथ ही जस्टिस अरोड़ा ने मामले को दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया।
वकील की माफी भी कोर्ट ने की खारिज
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि अदालत और न्यायिक प्रणाली की गरिमा की रक्षा के लिए उचित होगा कि इस मामले को दूसरी बेंच के पास भेज दिया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता यानी मकान मालिक को पहले दिए गए निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अदालत ने वकील की ओर से मांगी गई माफी को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि यह माफी न तो दिल से मांगी गई थी और न ही सच्ची प्रतीत हुई। ऐसा लगा जैसे वकील ने यह माफी केवल दिखावे के लिए मांगी हो।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
हाई कोर्ट 91 वर्षीय अर्जुन देव भाटिया की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 23 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें घरेलू हिंसा के एक मामले के तहत उनकी बहू को पीतमपुरा स्थित उनके घर में रहने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले बहू को उस किराए के फ्लैट से निकाल दिया गया था, जहां वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रह रही थी। अर्जुन देव भाटिया पीतमपुरा स्थित मकान के इकलौते मालिक हैं और उसी घर में रहते हैं। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।
बहू को 27,500 रुपये मासिक किराया देने का प्रस्ताव
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या अर्जुन देव भाटिया अपनी बहू को हर महीने 27,500 रुपये किराया देने के लिए तैयार हैं, ताकि वह उसी किराए के फ्लैट में रहना जारी रख सके। अदालत ने यह विकल्प भी पूछा कि क्या उन्हें रहने के लिए समान स्तर की कोई दूसरी जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। इस पर भाटिया के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल बहू को 27,500 रुपये मासिक किराया देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा वह छह महीने के किराए के बराबर रकम एडवांस के तौर पर जमा कराने को भी राजी हैं।
वकील ने कोर्ट रूम में कहा- अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं
सुनवाई के दौरान वकील ने बार-बार कहा कि ‘मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं।’ इसके बाद वह कोर्ट रूम से बाहर चला गया। इस व्यवहार पर जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कड़ी आपत्ति जताई। 3 नवंबर को जारी आदेश में जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि वकील अपने मुवक्किल के हितों के साथ पूरी तरह जुड़ गया है और ऐसे आदेश हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसे या उसके मुवक्किल को अपने पक्ष में लगते हैं। अदालत ने आशंका जताई कि वकील पारित आदेश को अपने मुवक्किल की नजर में सही ठहराने के लिए उसे प्रभावित कर सकता है। साथ ही, उसे जज और न्यायिक प्रणाली के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए भी उकसा सकता है।
कोर्ट में रकम जमा करने का निर्देश
हालांकि, बहू के वकील ने अदालत को बताया कि महिला किराए का फ्लैट पहले ही खाली कर चुकी है और उसकी चाबियां मकान मालिक को सौंप चुकी है। उन्होंने कहा कि भाटिया की ओर से किराए की रकम देने की पेशकश के बावजूद महिला अब उस फ्लैट में वापस नहीं जाना चाहती। इस पर जस्टिस अरोड़ा ने भाटिया को छह महीने के किराए के बराबर रकम अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया। साथ ही, महिला के पति को मकान मालिक का बकाया किराया दो दिनों के भीतर कोर्ट में जमा कराने को कहा।
महिला के बयान में बदलाव पर कोर्ट ने जताई चिंता
अदालत ने मकान मालिक को नोटिस जारी करते हुए किराए के फ्लैट के कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह पुष्टि करना था कि क्या महिला ने वास्तव में फ्लैट खाली कर दिया है। कोर्ट ने गौर किया कि मकान मालिक को चाबियां सौंपने के मुद्दे पर महिला बार-बार अपना बयान बदल रही थी। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
चार बार दोहराई अपनी बात, हवा में लहराए हाथ
अदालत ने अपने आदेश में वकील के व्यवहार का विस्तार से उल्लेख किया। जस्टिस अरोड़ा के मुताबिक, जब वह आदेश लिखवा रही थीं, उस दौरान महिला के वकील ने चार बार कहा कि ‘मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं।’ वकील ने हवा में हाथ लहराए और सुनवाई जारी रहने के दौरान ही कोर्ट रूम से बाहर जाने लगे। इस पर अदालत ने कार्यवाही रोक दी और उन्हें वापस बुलाया। इसके बाद कोर्ट ने उनके व्यवहार पर नाराजगी जताई।
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