अब बिना अनुमति नहीं लगेगी चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी, DPI ने दिए निर्देश; गैर शैक्षणिक काम में लगाने पर प्राचार्य-टीचर खुद होंगे जिम्मेदार
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में बिना अनुमति के चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए है। डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्य को निर्देश दिए है। बिना अनुमति शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम में लगाने के लिए प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
एमपी में अब बिना परमिशन के शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्य को निर्देश दिए है। निर्देशों के मुताबिक, आरटीआई एक्ट की धारा 27 के तहत शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल के नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित किए बिना ही अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकेंगी। डीपीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएलओ का काम स्कूल समय के बाद या छुट्टी (अवकाश) के दिनों में ही कराया जा सकेगा।
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मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र में करीब 65 हजार मतदान केंद्र है। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से करीब 80 फीसदी यानी 50 हजार सिर्फ शिक्षा विभाग से बने हुए है। प्रदेश के 2 लाख 80 हजार नियमित शिक्षकों में से लगभग 18 फीसदी अमला सालभर वोटर लिस्ट के काम में लगा रहता है।
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