Delhi News Brief (दिल्ली न्यूज ब्रीफ): कल (10 सितंबर 2026) की खबरों में दिल्ली HC का महिला खिलाड़ियों के लिए WFI नीति बनाने का निर्देश, सत्य निकेतन हादसे पर HC सख्त, केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की तैयारी, DDA और अन्य विभागों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती, दिल्ली PWD को मिलेगा अपना इंजीनियरिंग कैडर प्रमुख रहा।
दिल्ली HC का महिला खिलाड़ियों के लिए WFI नीति बनाने का निर्देश
ओलिंपियन पहलवान विनेश फोगाट की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के कामकाज और महिला खिलाड़ियों की वापसी से जुड़े नियमों पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि महासंघ को देश और खिलाड़ियों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए गर्भावस्था और मातृत्व के बाद खेल में लौटने वाली महिला एथलीटों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और समयसीमा तय करनी चाहिए।
सत्य निकेतन हादसे पर HC सख्त, केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की तैयारी
दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो सकती है। गुरुवार, 10 सितंबर को अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह मामले को अपने पास ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल अपनी सुनवाई को लैंड यूज से जुड़े पहलू पर केंद्रित रखना चाहता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा, “हम पूरे देश को लेकर चिंतित हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि करीब दो महीने बाद यह समझ में आ सकेगा कि अदालत इस मामले में क्या करना चाहती है।
DDA और अन्य विभागों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने प्रॉपर्टी को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति को अंतिम रूप देने में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA), हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री (MOHUA) और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) की प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को अपनी प्रॉपर्टी के कन्वर्जन के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। अदालत ने कहा कि पिछले आदेश के बाद संबंधित विभागों की ओर से हुई प्रगति से वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।
दिल्ली PWD को मिलेगा अपना इंजीनियरिंग कैडर
दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरिंग ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने PWD के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) कैडर से अलग कर स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वही प्रस्ताव है, जिसे दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली PWD के इंजीनियरिंग पदों को स्वतंत्र कैडर के तौर पर संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
BRICS समिट के दौरान दिल्ली मेट्रो रहेगी प्रभावित: BRICS समिट के दौरान राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहने के कारण सड़कों के साथ-साथ कुछ मेट्रो स्टेशनों (Delhi Metro) पर भी यात्रियों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास पर भी अतिरिक्त निगरानी और प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। समिट का मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम है। इसके नजदीक स्थित सुप्रीम कोर्ट और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है। इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर प्रवेश या निकास को कुछ समय के लिए सीमित किया जा सकता है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली में अवैध-जर्जर इमारतों पर चला बुलडोजर: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी की इमारत ढहने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने खतरनाक और अनधिकृत इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत बुधवार को निगम ने 34 इमारतों को ध्वस्त किया, जबकि 17 इमारतों को सील कर दिया गया। इसके अलावा 22 इमारतों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। MCD की इस कार्रवाई का उद्देश्य ऐसी इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, जो जर्जर, खतरनाक या नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई हैं। सत्य निकेतन में PG भवन हादसे के बाद राजधानी में ऐसी इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद निगम ने विभिन्न इलाकों में निरीक्षण और कार्रवाई का अभियान शुरू किया है। (पढ़े पूरी खबर)
चौथी बार AAP के राष्ट्रीय संयोजक बने अरविंद केजरीवाल: आम आदमी पार्टी (AAP) की नई गठित नेशनल काउंसिल की बुधवार को बैठक हुई। बैठक में 330 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक बार फिर पार्टी की कमान अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सौंप दी गई। केजरीवाल को चौथी बार आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया। बैठक में पार्टी संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव चुना गया, जबकि एनडी गुप्ता कोषाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। बैठक के दौरान पार्टी की 23 सदस्यीय नई नेशनल कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को भी नया रूप दिया है। (पढ़े पूरी खबर)
DUSU चुनाव में बदले नियम: दिल्ली विश्वविद्यालय में आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव को देखते हुए नॉर्थ कैंपस में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी यातायात परामर्श के मुताबिक 10 और 11 सितंबर को नॉर्थ कैंपस के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी परामर्श में चुनाव प्रक्रिया को लेकर छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष के उन छात्रों को भी नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी है, जिन्हें अभी तक अपना पहचान पत्र नहीं मिला है। (पढ़े पूरी खबर)
करोल बाग-चांदनी चौक समेत 10 इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी इमारत गिरने से पांच छात्रों समेत 7 लोगों की मौत के बाद नगर निगम (MCD) ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हादसे से सबक लेते हुए निगम की टीमें लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही हैं। MCD की कार्रवाई आने वाले दिनों में करोल बाग, चांदनी चौक समेत दिल्ली के करीब 10 इलाकों में भी जारी रहने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में खतरनाक इमारतों और नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (पढ़े पूरी खबर)
छात्रों की सुरक्षा और समस्याओं पर प्रशासन का फोकस: दिल्ली में पढ़ाई के लिए आने वाले हजारों छात्रों के सामने अब सिर्फ कॉलेज और करियर का सवाल नहीं है, बल्कि सुरक्षित आवास भी बड़ी चिंता बन गया है। सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने की घटना के बाद PG, किराए के मकानों और अन्य आवासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष पहल शुरू की है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) के निर्देश पर अब SHO और ACP अपने-अपने क्षेत्रों में छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे। इस दौरान पुलिस अधिकारी छात्रों से उनके इलाके की समस्याओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी लेंगे। इसका मकसद छात्रों के सामने आने वाली स्थानीय समस्याओं को समझना और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। (पढ़े पूरी खबर)
CJP प्रोटेस्ट में 17 मेट्रो स्टेशन बंद करने पर SC का नोटिस: जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर हुए CJP प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस अधिकार का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा या अनुपातहीन तरीके से किया जाता है, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। (पढ़े पूरी खबर)
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