गुजरात के बनासकांठा जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने डीसा तालुका के महादेविया गांव के पास बनास नदी पर एक अत्याधुनिक ‘फिश स्केल वियर डैम’ (Fish Scale Wear Dam) के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। 581 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पानी के प्राकृतिक प्रवाह को सहेजकर 100 से अधिक गांवों को सीधा लाभ पहुंचाना है।

IIT रुड़की के सहयोग से तैयार हुआ विशेष डिजाइन

प्रारंभिक चरण में इस क्षेत्र में जल संचयन के लिए अलग-अलग स्थानों पर पारंपरिक चेक डैम बनाने की योजना तैयार की गई थी। हालांकि, बनास नदी का तल अत्यधिक चौड़ा होने के कारण इस योजना में बदलाव करना पड़ा। बांध निर्माण एवं डिजाइनिंग के क्षेत्र में देश की सबसे अनुभवी संस्था IIT रुड़की के साथ मिलकर अब इस खास ‘फिश स्केल वियर’ मॉडल को अंतिम रूप दिया गया है। बनास नदी की प्राकृतिक वाटर रिचार्ज क्षमता बेहद बेहतरीन मानी जाती है, जिससे इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर आसपास के इलाकों में ग्राउंडवाटर रिचार्ज के अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिलेंगे।

500 मीटर चौड़ा डैम और 2.72 किमी लंबा जलाशय

प्रस्तावित योजना के अनुसार, इस डैम की चौड़ाई लगभग 500 मीटर होगी और इसमें मछली के शल्कों (फिश स्केल) की तरह सात बड़े स्टेप्स यानी सीढ़ियां बनाई जाएंगी। दांतीवाड़ा और सिपू डैम से छोड़ा जाने वाला अतिरक्त पानी इसी वियर डैम के माध्यम से रोका और संचित किया जाएगा।

इस संरचना के चलते नदी के ऊपरी हिस्से (अपस्ट्रीम) में लगभग 2.72 किलोमीटर लंबी विशाल स्टोरेज कैपेसिटी वाला जलाशय आकार लेगा। पानी के सुरक्षित ठहराव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डैम के उत्तरी किनारे पर 4,795 मीटर लंबा मजबूत तटबंध (Embankment) भी तैयार किया जाएगा।

2029 तक पूरा होगा निर्माण, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

महादेविया गांव के समीप आकार लेने वाले इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में इसके फाइनल डिजाइन को अंतिम रूप देने का काम तेजी से जारी है।

डैम निर्माण के बाद इसके दूसरे चरण में स्थानीय पर्यटन (Local Tourism) को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। इस पहल से न केवल डीसा और कांकराज तालुका के गांवों में पीने और सिंचाई के पानी की किल्लत दूर होगी, बल्कि रोजगार और पर्यटन के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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