देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। 11:45 बजे शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शासन ने 12 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने मुख्य रूप से समाज के विभिन्न वर्गों, कर्मचारियों, शिक्षा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दूरगामी निर्णय लिए हैं।
पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का संकल्प
धामी कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ने उपनल कर्मचारियों को ‘समान कार्य-समान वेतन’ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस दौरान धामी सरकार ने उत्तराखंड को देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का भी एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है।
READ MORE: तैयारी… International Yoga Day से पहले सीएम धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया योगाभ्यास
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
उपनल के कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव पास
समान कार्य के लिए समान वेतन की मंजूरी
अब कट ऑफ डेट से इतर वालो को मंजूरी
उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन
हिमालय कार रैली के आयोजन को लेकर मंजूरी
कार रैली में 25 देशों के लोग होंगे शामिल
आबकारी नियमावली में संशोन पर भी मुहर
वेट और सेस में लगाने वाला दोहरे टैक्स खत्म
पशुपालन विभाग ने कृत्रिम गर्भधारण योजना मंजूर की
पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना पर लगाई मुहर
READ MORE: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक से पहले भावुक पल, पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और निशानेबाज जसपाल राणा को दी श्रद्धांजलि
धामी कैबिनेट ने इसके अलावा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर (भ्रूण प्रत्यारोपण) तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। वहीं कारागार व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तराखंड कारागार नियमावली और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधनों को भी पास कर दिया गया है।