Domestic Violence Case Transfer : चंडीगढ़। पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में कराने की मांग को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे मामले को केवल इस आधार पर फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कि वहां पहले से गुजारा भत्ते का केस चल रहा है। अदालत ने कहा कि किसी मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करेगी, यह कानून तय करता है, न कि पक्षकारों की सुविधा।
पति ने दोनों मामलों की सुनवाई एक अदालत में कराने की रखी मांग
यह मामला गुरुग्राम की एक महिला की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर याचिका से जुड़ा है। महिला की याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित है। वहीं, पति-पत्नी के बीच गुजारा भत्ते से संबंधित मामला पहले से फैमिली कोर्ट में चल रहा है।
पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर घरेलू हिंसा के मामले को भी फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी। उसका कहना था कि दोनों मामलों में विवाद और आरोपों की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है। अलग-अलग अदालतों में सुनवाई होने से समय और पैसा दोनों खर्च होंगे। साथ ही, दोनों अदालतों के फैसलों में अंतर आने की आशंका भी बनी रहेगी।
धारा 26 का हवाला देकर पेश की दलील
पति की ओर से दलील दी गई कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 के तहत फैमिली कोर्ट भी कुछ राहत देने का अधिकार रखता है। इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होनी चाहिए।
दूसरी ओर, पत्नी ने इस मांग का विरोध किया। उसकी ओर से कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर स्वतंत्र याचिका पर सुनवाई का अधिकार मजिस्ट्रेट कोर्ट को है। धारा 26 का प्रावधान फैमिली कोर्ट को ऐसी स्वतंत्र याचिका की सुनवाई का अधिकार नहीं देता।
हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा के मामले में अदालत का अधिकार क्षेत्र कानून के प्रावधानों से तय होता है। केवल समान तथ्य, साक्ष्य या मुकदमेबाजी की सुविधा को आधार बनाकर किसी मामले को दूसरी अदालत में नहीं भेजा जा सकता।
अदालत ने कहा कि अलग-अलग अदालतों में मामलों की सुनवाई होने से होने वाली परेशानी कानून में तय अधिकार क्षेत्र को बदलने का आधार नहीं बन सकती।
मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही जारी रहेगी सुनवाई
हाई कोर्ट ने पति की स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी। साथ ही दोनों पक्षों को पहले से तय तारीख पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। इस फैसले के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लंबित महिला की याचिका की सुनवाई संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में ही जारी रहेगी।
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