MP में 1 से 15 जून तक होंगे तबादले: डॉ मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को दी मंजूरी
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। डॉ मोहन कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद एमपी में 1 से 15 जून तक तबादलों का रास्ता खुल गया है। वहीं इस निर्यण से लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट से ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को हरी झंडी मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद एमपी में 1 जून से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे।
कहां कितने प्रतिशत ट्रांसफर
मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में 200 कर्मचारियों की संख्या पर अधिकतम 20 प्रतिशत तबादले होंगे। 1000 की संख्या पर 15 प्रतिशत, 2000 की संख्या पर 10 प्रतिशत और 2 हजार से ज्यादा होने पर 5 प्रतिशत तबादले हो सकेंगे। नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है।
पीएम मोदी को दी बधाई
वहीं डॉ मोहन कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी को नार्वे और स्वीडन के दिए गए सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुई थी, इसमें कई बड़ी कपंनियों ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जाहिर की हैं। निगम मंडल के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई हैं। जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें क्या काम कैसे करना हैं।
नक्सल प्रभावित रहे जिलों के लिए नई योजना
कैबिनेट मंत्री कश्यप ने बताया कि पिछले दो दिन सीएम डॉ मोहन यादव छत्तीसगढ़ के जगदलपुर गए थे, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक रखी थी। मीटिंग में केंद्रीय गृहमंत्री ने एक प्रमुख बिंदु रेखांकित किया हैं। कभी नक्सल प्रभावित रहे जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई योजना बनाने की बात कही हैं।
भोजशाला में सरस्वती लोक बनाने पर विचार
वहीं धार के भोजशाला मंदिर पर कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि भोजशाला मंदिर में मां वागदेवी की प्रतिमा को वापस लाने के प्रयास केंद्र सरकार के माध्यम से की जाएगी। साथ ही यहां सरस्वती लोक बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। 30 हजार करोड़ के निरंतरता के कार्यों को कैबिनेट ने मंजूरी दी हैं।