भिलाईनगर। सेल मैनेजमेंट पर अपनी यूनिटों में एक समान हाउसिंग पॉलिसी लागू करने का दबाव है। राउरकेला स्टील प्लांट में आवासों के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। बीएसपी के एक जिम्मेदार अफसर ने माना कि यहां भी लाइसेंस सिस्टम लागू करने कवायद चल रही है।
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इस समय सेल की यूनिटों में अलग अलग हाउसिंग पॉलिसी है। इस ओर इस्पात मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। मंत्रालय ने सेल मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि एक कम्पनी में एक ही पालिसी होनी चाहिए। बीएसपी ने पिछले कुछ समय से आवासों को खाली कराने की पालिसी बनाई जबकि खाली आबवासों की संख्या इस समय करीब 5000 तक पहुंच चुकी है।

रिटेंशन आवासों का किराया कम करना पड़ा- मैनेजमेंट ने आवासों को खाली कराने की पालिसी के तहत रिटेंशन स्कीम को 07 अक्टूबर 2025 से बंद कर 04 दिसंबर 2025 से रिटेंशन आवासों का किराया बढ़ाकर 24 रु. प्रति वर्गफीट किया गया जिसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। इसे सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय का सपोर्ट मिला।
मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तक पहुंचा। मुख्यमंत्री निवास में बीएसपी के आला अफसरों को बुलाकर रिटेंशन आवासों का किराया कम करने दबाव बनाया गया। अंततः 2 नवंबर को किराया घटाकर 6 रु. प्रति वर्गफीट करने का परिपत्र जारी करना पड़ा ।
लाइसेंस सिस्टम लागू करने जबर्दस्त दबाव- बीएसपी मैनेजमेंट ने लाइसेंस पर आवास आवंटन व रिनीवल 0 मई 2026 से बंद कर दिया है। लेकिन मैनेजमेंट पर भी लाइसेंस सिस्टम लागू करने का जबर्दस्त दबाव है। इसका कारण यह है कि बीएसपी के पास इस समय नियमित कार्मिकों के मुकाबले आवासों की संख्या बहुत ज्यादा है।
खाली आवास आवंटित नहीं किए गए तो इनमें कब्जे हो जाएंगे या फिर ये खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे में अफसरों और कर्मियों के संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि लाइसेंस सिस्टम के तहत आवास आवंटित किए जाएं। मांग यहां तक उठ रही है कि 650 वर्गफीट तक के आवासों को लाइसेंस पर दिए जाएं।
लोक अदालत में चेक बाउंस के 312 विवादों का अंत
दुर्ग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को वर्ष 2026 की द्वितीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस पहल के परिणामस्वरूप जिले में कुल 312 न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा कुल 7,81,21,753 की समझौता राशि निर्धारित हुई।
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में जिला न्यायालय दुर्ग एवं तहसील व्यवहार न्यायालयों में आयोजित किया गया।
विशेष लोक अदालत को जिले के विभिन्न न्यायालयों तक पहुंचाने के लिए कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया। इनमें जिला न्यायालय दुर्ग में 14, व्यवहार न्यायालय भिलाई-3 में 1, व्यवहार न्यायालय पाटन में 1, व्यवहार न्यायालय धमधा में 1 खंडपीठ गठित की गई थी।
पट्टा वितरण और नवीनीकरण में खानापूर्ति का आरोप
भिलाई नगर। वार्ड-3 मॉडल टाउन के पार्षद हरिओम तिवारी ने vat के नवीनीकरण और आवंटन में हो रही अनियमितताओं को उजागर करते हुए कहा है कि पट्टाधृति समिति के आदेशों का स्थानीय स्तर पर पूर्णतः: पालन नहीं किया जा रहा है। इससे हजारों पात्र परिवार अपने मालिकाना हक के लिए भटकने को मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा केवल आगामी मुख्यमंत्री प्रवास के मद्देनजर दिखावे के लिए खानापूर्ति की जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है।
तिवारी के अनुसार वर्ष 1984 के पट्टों की समय-सीमा समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकरण का स्पष्ट आदेश है, लेकिन जोन-। सहित अन्य क्षेत्रों में अब तक एक भी व्यक्ति के नवीनीकरण का प्रकरण नहीं लिया गया है। अकेले वैशाली नगर क्षेत्र में नए पट्टों के लिए लगभग 5 से 6 हजार लोगों का सर्वे किया गया था। इसके बावजूद प्रशासन महज 350 से 400 पट्टे बांटकर पूरे अभियान को समेटने की कोशिश कर रहा है।
शहरी क्षेत्र में 600 वर्गफीट तक पट्टा देने का मापदंड तय है। हालांकि, नियम 08 के सब क्लॉज-2 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक क्षेत्र (जैसे 800 वर्गफीट) पर काबिज है, और उससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो संयुक्त दल की जांच के बाद उसे निर्धारित सीमा तक का पट्टा देकर व्यवस्थापन किया जाना चाहिए। प्रशासन इस नियम का लाभ हितग्राहियों को नहीं दे रहा है।
पार्षद हरिओम तिवारी ने कहा कि वर्षों से पट्टे और नवीनीकरण की आस लगाए बैठे गरीब परिवारों के साथ यह सीधा अन्याय है। नियम-08 (2) और नियम-5 के तहत सभी पात्र हितग्राहियों के पट्टों का नवीनीकरण, त्रुटि सुधार, नामांतरण और वितरण किया जाए।
पात्र हितग्राही को नहीं किया जाएगा वंचित
जोन एक के आयुक्त दिनेश कोसरिया ने कहा कि नियमानुसार सभी पात्र लोगों को पट्टा दिया जाएगा। वर्तमान में जिन मामलों के दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी तरह स्पष्ट (क्लियर ) हैं, उन्हें तत्काल कार्यक्रम के तहत पट्टे वितरित किए जा रहे हैं।
दीपावली में डेढ़ हजार रजिस्ट्री से टूटा पिछले साल का रिकार्ड
राजनांदगांव। दीपावली पर्व पर जिले में जमीन की बेहतर खरीदी बिक्री हुई हैं। जमीन की रजिस्ट्री में उछाल के चलते पिछले साल का रिकार्ड पीछे छुट गया है। पिछले साल दीवावली तक जहां 15151 रजिस्ट्री हुई थी, जो इस बार बढ़कर 16568 रजिस्ट्री हुई है, जो पिछले साल से 1417 रजिस्ट्री अधिक है।
हर साल अक्टूबर और नवंबर माह में रजिस्ट्री का ग्राफ बढ़ता है। इस साल वर्ष 2026-27 के वित्तिय वर्ष में एक अप्रैल से अब तक 204 करोड़ का टारगेट जिला पंजीयक को दिया गया हैं। जिसमें जिला पंजीयक को 102 करोड़ 53 लाख रूपए का राजस्व ही मिल पाया हैं। इस तरह आठ माह में पचास फीसदी राजस्व प्राप्त कर लिया गया है।
आंकड़ों पर गौर करे तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्री राजनांदगांव जिला पंजीयक में 63 करोड़ 68 लाख का राजस्व मिला है। वहीं खैरागढ़ उप पंजीयक में 11 करोड़ 14 लाख, छुईखदान उप पंजीयक में चार करोड़, डोंगरगढ़ उप पंजीयक में 5 करोड़ 87 लाख, डोंगरगांव में 6 करोड़ 48 लाख, छुरिया 3 करोड़ 54 लाख, अंबागढ़ चौकी में 3 करोड़ 24 लाख, मोहला में 1 करोड़ 9 लाख व गंडई में दो करोड़ 63 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस तरह राजनांदगांव के बाद खैरागढ़ और तीसरे नंबर पर डोंगरगांव में जमीन का बेहतर कारोबार दर्ज किया गया हैं ।
यहां बैन से रजिस्ट्री हो रही प्रभावित
जमीन से जुड़े करोबारियों की माने तो ज्यादातर बड़े हिस्से में नए प्रोजेक्टों के चलते बैन लगे हुए है। जिसमें खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना का निर्माण किया जाना है। इसके आलावा राजनांदगांव जिले में पारीकला मनकी से गठुला तक बाईपास निर्माण किया जाना है। इसमें भी मनकी, सुंदरा, पार्रीनाला, गठुला, ढ़ाबा और पेंड़ी गांव में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके आलावा कैनाल निर्माण के लिए टेड़ेसरा, फुलझर, नवागांव, मुड़ीपार, बघेरा, परसबोड़, कलडबरी, बरबसपुर, हरडुवा, घुमका, दर्रा, पटेवा, रेंगाकठेरा गांव पर भी बैन लगा दिया गया हैं। डोंगरगढ़ ब्लाक में निर्माण के लिए कलकसा करवारी बछेराभांठा, भर्रीटोला चौथधना जालबांधा खरकाटोला चिद्दो कल्याणपुर, भोथली भंडारपुर पिपरिया मुरमुंदा कुरूभाठा राका हरणसिंघी, नागतरई, अछोली और भैंसरा शामिल है। वही डोंगरगढ़ में ही गाजमर्रा, राजकट्टा, कुरूभाठा, छिरपानी और छीपा के आलावा जोरातराई आयनांधा आलीवारा जैसे गांव भी है।
चार माह में शत प्रतिशत टारगेट बनी चुनौती
नवंबर माह बीतने को है। जिला पंजीयक को 204 करोड़ का टारगेट दिया गया है। जिसमें अब तक सिर्फ 50 फीसदी राजस्व प्राप्त हुआ है। अफसरों की माने तो जिले में कई जगह सरकारी प्रोजेक्ट के चलते जमीनों की खरीदी पर बैन लगाया गया हैं। जिसके चलते जमीन कारोबार प्रभावित हो रहा हैं। लोग सौदा करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री नही करा पा रहे है। बैन खसरा को खोले जाने के बाद जमीन कारोबार में तेजी की उम्मीद है। जिला उप पंजीयक दिग्विजय सिंह ने बताया कि, बैन खसरा खुलने पर रजिस्ट्री में तेजी आएगी।
मोहारा मेला के दौरान भारी एवं मध्यम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
राजनांदगांव। मोहारा मेला में 23 से 25 नवंबर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, दर्शकों एवं. आम नागरिकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने सुगम आवागमन और वाहन पार्किंग व्यवस्था के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 23 नवंबर को दोपहर 3 बजे से 25 नवंबर को कार्यक्रम समाप्ति तक मोहारा क्षेत्र में भारी एवं मध्यम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यातायात पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, बालोद एवं धमतरी की ओर से राजनांदगांव आने वाले भारी एवं चारपहिया वाहनों को सुरगी से डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन मोखला, भर्रेगांव और खुटेरी होते हुए नेशनल हाईवे के रास्ते राजनांदगांव. पहुंचेंगे। इसी. तरह दल्लीराजहरा की ओर से आने वाले वाहनों के लिए जेवरतला से डायवर्सन निर्धारित किया गया है। ये वाहन नांदिया और डोंगरगांव होते हुए राजनांदगांव की ओर आएंगे। वहीं चारपहिया वाहन सिंघोला, करमतरा, मोखला, कोटरासरार होते हुए जंगलपुर के रास्ते राजनांदगांव पहुंच सकेंगे।
राजनांदगांव से बाहर जाने वाले वाहनों का मार्ग भी बदला
राजनांदगांव से धमतरी एवं बालोद की ओर जाने वाले वाहनों को टोल प्लाजा खुटेरी, मोखला और सुरगी के रास्ते भेजा जाएगा। वहीं दल्लीराजहरा की ओर जाने वाले भारी वाहन डॉंगरगांव, नांदिया और जेवरतला होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
मंडी जांच दल की कार्रवाई, दो फर्मों से 1355 कट्टा धान जब्त
राजनांदगांव। कृषि उपज मंडी समिति की जांच टीम ने अवैध धान व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो फर्मों से कुल 3515 कट्टा धान जब्त किया है। कलेक्टर के निर्देश पर 27 नवंबर को मंडी समिति की टीम ने शहर में जांच अभियान चलाया। इसी के तहत यह सफलता मिली है।
कार्रवाई के दौरान खपरीखुर्द स्थित नाकोड़ा इंडस्ट्रीज के संचालक अशोक जैन के प्रतिष्ठान से 745 कट्टा धान जब्त किया गया। वहीं पारिकला स्थित सुरेश राइस मिल के संचालक सुरेश अग्रवाल के प्रतिष्ठान से 610 कट्टा धान बरामद किया गया। जांच दल का नेतृत्व मंडी सचिव पंचराम वर्मा ने किया। उनके साथ मंडी निरीक्षक संदीप कुमार सोनी भी मौजूद रहे।
जांच के दौरान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर धान जब्ती की कार्रवाई की गई। मंडी समिति ने संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले को आगे की प्रक्रिया के लिए सुपुर्द किया है। कुल 1355 कट्टा धान जब्त होने की इस कार्रवाई से अवैध धान कारोबार में लगे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल लगातार चल रही कार्रवाई से अवैध धन परिवहन पर काफी लगाम लग रहा है।
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