
दुर्योधन-दु:शासन
बीते जुलाई में हमने एक महापौर के वर्दीधारी बेटे के रसूख का किस्सा सुनाया था। बताया था कि कैसे सारे नियम-कायदे रसूख की वेदी पर चढ़ा दिए गए हैं। उम्मीद थी कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के कान खड़े होंगे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की उड़ती धज्जियों पर लगाम लगेगी। मगर हुआ ठीक उलट। शहर की सत्ता की चाबी बेटे की मुट्ठी में कुछ इस कदर कैद हुई कि बड़े-बड़े सूरमा कुछ उखाड़ नहीं पाए। बस मुंह ताकते रह गए। दिलचस्प यह कि ताकने वालों की कतार में इलाके के मंत्री जी भी शामिल रहे। आलम यह है कि वर्दीधारी बेटे की तैनाती तो नगरीय निकाय से 114 किलोमीटर दूर है, लेकिन ड्यूटी वाली जगह से उनकी हाजिरी अक्सर गायब रहती है। सियासत और सिस्टम को साधने के लिए उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दिनों के अपने एक दोस्त को भी मोहरा बनाया। दूसरे विभाग में तैनात रहे और पिछली सरकार में सत्ताधारी दल के एक विधायक के पीए रह चुके इस पुराने यार को सीधे महापौर मां का पीए बनवा दिया गया। अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस जोड़ी के चर्चे ‘दुर्योधन-दुःशासन’ के नाम से हो रहे हैं। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि पिछले दिनों इस निकाय में हुई हड़ताल के पीछे की पटकथा के तार भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी जोड़ी से जुड़ते बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि हड़ताल को हवा देने वाले एक किरदार का ठेका बंद हो गया था। उसने खूब शोर मचाया, पर जब दाल नहीं गली तो हड़ताल ही करवा दी। सफाई की रैंकिंग में जो निकाय कभी आठवें पायदान पर इतराता था, आज दो अंकों के भी बाहर जा चुका है। शहर की सूरत भले ही कचरे में दब गई हो पर रसूख की चमक बरकरार है। आखिर जब सत्ता की कुर्सी पर दुर्योधन-दुःशासन का पहरा हो तो शहर की सफाई से ज्यादा अपने ‘सिस्टम’ की सफाई पर ध्यान देना पड़ता है!
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तमंचा
एक मंत्री के बंगले में ‘सिंह’ की गर्जना ने पूरे महकमे को हलाकान कर रखा है। सुनते हैं कि वह मंत्री के आंख, कान, नाक, बाल सब कुछ हैं। यूं समझ लीजिए कि मंत्री की आधी ताकत हैं। हैरत होगी यह जानकर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह अदृश्य हैं। उन्हें केवल वही देख पाता है, जिसे वह खुद दिखना चाहते हैं। पहले भी जब मंत्री जी सरकार का हिस्सा थे, तब भी वह साथ थे। अब भी साथ हैं। कुछ बदला है तो बस उनकी भूमिका बदल गई है। उनके पास ऐसा हुनर है कि वह रेत से भी तेल निकाल सकते हैं। बंगले में उनका कमरा घर वाले हिस्से में आता है। खैर यह गर्जना जब तक उन तक सीमित थी, कोई बात न थी। माहिर खिलाड़ी है। सब कुछ मैनेज कर पाने में सक्षम है, लेकिन जब उनका भतीजा भी गरजने लगे, तब सिंह साहब की कलई खुल गई। कुछ दिन पहले की बात है। मंत्री जी के प्रभार वाले एक बड़े विभाग में आला अफसर ने ठेकेदारों की बैठक बुलाई थी। हाल ठेकेदारों से भरा पड़ा था और सामने अफसर की कुर्सी रखी थी। बैठक लेने अफसर तो आए नहीं लेकिन गरजने वाले सिंह साहब के भतीजे जरूर आ गए। अफसर की चेयर पर बैठते ही टेबल पर तमंचा रख दिया, फिर काम के नए तौर तरीके बताकर वह लौट गया। कभी यूपी-बिहार से इस किस्म की किस्सागोई सुन लिया करते थे। यहां शांति के टापू में तमंचे से ठेके की बात की नई प्रथा शुरू की गई है। सरकार सुशासन का इकबाल बुलंद कर रही है और इधर मंत्री जी के आंख, कान, नाक, बाल कहे जाने वाले सिंह साहब सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं।
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बलि
सरकार में कब किसकी किस वजह से बलि चढ़ जाए यह कोई नहीं जान सकता। आमतौर पर उच्च पदस्थ अफसरों की बलि नहीं चढ़ती, लेकिन एक यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर चुके और एक राज्य सेवा से चयनित अफसर एक मंत्री के रिश्तेदार के गुस्से का शिकार हो गए। नतीजतन उनका तबादला कर दिया गया। हुआ कुछ यूं कि मंत्री जी के करीबी रिश्तेदार को जंगल की आबो हवा का लुत्फ उठाना था, सो दल बल के साथ वह जंगल पहुंच गए। मंत्री जी के रिश्तेदार थे, तो खूब आवभगत हुआ। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से रात। सब ठीक चल रहा था कि अचानक सरकारी इंतेजामात की पोल खुल गई। बिजली थी नहीं, तो जनरेटर से बिजली की सप्लाई की गई थी। बिजली बेधड़क दौड़ लगा ही रही थी कि जनरेटर फट पड़ा। थक हार कर जनरेटर ने अंतिम सांस ले ली थी। मंत्री जी के रिश्तेदार को अंधेरे में रात काटनी पड़ गई। यही बात उनके गुस्से की वजह बन गई थी। अमूमन सूबे में अफसरों के आगे मंत्री पानी मांगते हैं, लेकिन अपने आप में यह बड़ी घटना रही कि मंत्री के रिश्तेदार के गुस्से मात्र से दो अफसरों का तबादला हो गया।
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सरकारी इंतजाम
सूबे के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक शाही शादी से ज़्यादा उसके सरकारी इंतज़ाम की चर्चा है। मामला एक उच्च पदस्थ अफसर की बेटी के विवाह का है, जिसे सफल बनाने के लिए उनके अपने ही महकमे ने पूरी ताकत झोंक दी। साहब के घर शहनाई बजनी थी, तो भला सरकारी अमला पीछे कैसे रहता! फाइलों का बोझ किनारे रखकर विभाग के अफसरों और कर्मचारियों को सीधे मेहमाननवाजी के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि यह सब कुछ अनौपचारिक रूप से नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक मुस्तैदी के साथ किया गया। किसकी ड्यूटी स्वागत द्वार पर होगी, कौन वीआईपी मेहमानों की आवभगत करेगा और किसके जिम्मे खाने-पीने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए बाकायदा एक विधिवत ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया था। व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद थी कि मानो किसी सरकारी मेले या बड़े राजकीय आयोजन की तैयारी चल रही हो, लेकिन कहते हैं न कि दीवारों के भी कान होते हैं। महकमे के ही किसी नाराज़ विभीषण ने इस गोपनीय रोस्टर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर क्या था। देखते ही देखते साहब की मेहमाननवाजी का यह सरकारी मॉडल सुर्खियों में आ गया। मामला तूल पकड़ते ही अब डैमेज कंट्रोल और सफाइयों का दौर शुरू हो चुका है। कोई इसे आपसी सहयोग बता रहा है, तो कोई व्यक्तिगत संबंधों का निर्वहन। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के जानकारों का कहना है कि इसमें हैरान होने जैसा कुछ भी नहीं है। सत्ता और पद के रसूख के आगे सरकारी तंत्र का यूं निजी सेवा में जुट जाना कोई नई बात नहीं है। फर्क बस इतना है कि इस बार मामला कैमरे की ज़द में आ गया।
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खाट एंबुलेंस
हजारों करोड़ के खनिज और डीएमएफ के भारी भरकम बजट से लबालब इस जिले ने आखिरकार विकास का वह मॉडल गढ़ ही लिया, जिसकी कल्पना बड़े-बड़े इंजीनियर भी नहीं कर पाए थे- ‘खाट एंबुलेंस’। न डीजल का खर्च, न प्रदूषण की चिंता, न सड़क निर्माण की माथापच्ची और न ही बजट में किसी अतिरिक्त प्रावधान की जरूरत। उत्तराखंड और हिमाचल वाले बेकार में पहाड़ काटकर सड़कें बनाते फिरते हैं। हमारे यहां विकास की सड़कें सीधे कागजों पर बनती हैं, जहां फाइलों के पहिए खूब दौड़ते हैं। अब इसमें सिस्टम का क्या दोष कि आठ माह की गर्भवती बसंती को अस्पताल पहुंचाने के लिए खाट को ही एंबुलेंस बनाना पड़ गया? सिस्टम का क्या दोष कि उस खाट की रफ्तार जिंदगी बचाने की उम्मीद से धीमी और मौत की रफ्तार से तेज साबित हुई। शायद एसी कमरों में बैठकर विशेष पिछड़ी जनजातियों के संरक्षण पर समीक्षा बैठक करने वाले साहबों को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि पहाड़ी पगडंडियों पर एक खाट और उस पर टिकी दो जिंदगियां कितनी भारी पड़ती हैं। एक मां जो अपने बच्चे के दुनिया में आने का सपना संजो रही थी और उसकी कोख में पलता वह जीवन जिसने दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। यह मौत किसी सड़क की कमी भर नहीं है, उन तमाम दावों की भी मौत है, जिनमें आदिवासी विकास के आंकड़े चमकते हैं। योजनाओं के बजट दमकते हैं और जमीनी हकीकत खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाई जाती है। खैर चिंता की कोई बात नहीं। विकास की गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। पहले जांच समिति गठित होगी, फिर जिम्मेदारियों की समीक्षा, उसके बाद मुआवजे का ऐलान और अंत में फाइलों पर संवेदनाओं के कुछ शब्द दर्ज कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों तक मामला सुर्खियों में रहेगा, फिर सब अपनी-अपनी कुर्सियों पर सब लौट जाएंगे, अगली समीक्षा बैठक और अगली खाट का इंतजार करते हुए।
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पीसीसी चीफ कौन?
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दो नए सह- प्रभारियों के साथ जातिगत समीकरण को लेकर भी सियासी चर्चा छिड़ गई है और इस चर्चा के केन्द्र में एक बार फिर से पीसीसी अध्यक्ष का पद और बाबा याने टीएस सिंहदेव हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा बीते एक वर्षों से चल रही है और चर्चा में टीएस सिंहदेव नए अध्यक्ष बनाए जाने के केंद्र में रहे हैं, लेकिन दिल्ली से होने वाले तमाम बदलावों के बाद यह अब तक सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहा है। इस बार जो जातिगत समीकरण छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बना है उससे बाबा के उम्मीदों को बल और शायद दिल्ली को कोई हल मिलता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बने हैं सुखदेव भगत। भगत झारखंड के रहने वाले हैं और आदिवासी वर्ग से आते हैं। वहीं दो नए सह-प्रभारियों में जितेंद्र बघेल उत्तरप्रदेश के रहने वाले और ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि हरनाम सिंह दिल्ली के रहने वाले हैं और एससी वर्ग से आते हैं। इनके बीच पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जो हैं वो एसटी वर्ग से हैं। वैसे जातिगत समीकरण में यह छत्तीसगढ़ से देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भूपेश बघेल हैं, जो कि ओबीसी वर्ग से हैं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत भी ओबीसी वर्ग से हैं। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष आदिवासी वर्ग से हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग की भूमिका फिलहाल कांग्रेस संगठन में शीर्ष पदों पर कहीं नहीं है और इस वर्ग से आने वाले टीएस सिंहदेव जाहिर तौर पर एक मजबूत भूमिका के इंतजार में हैं। शायद यह भूमिका पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर हो। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी उनके साथ सहयोगी के तौर पर एससी और ओबीसी वर्ग वाले नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है और इसमें एक महिला भी हो सकती हैं।
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