रायपुर. शिक्षाकर्मी संघ मंत्रालय में प्रतिनिधिमंडल से कल सोमवार को मुलाकात करेगी. जानकारी के अनुसार शिक्षाकर्मियों के कई मांगों पर कल बात बन सकती है. बता दें कि शिक्षाकर्मियों ने सांसद अभिषेक सिंह से विगत शनिवार रात मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने ग्रंथपाल पद पर पदोन्नति समेत कई मांगो को ज्ञापन सौंपा. साथ ही शिक्षाकर्मियों की समस्या पर काफी लंबी चर्चा की थी.

दरअसल नवीन शिक्षाकर्मी संघ के राजनांदगांव जिला संचालक के छन्नू लाल साहू के नेतृत्व में सांसद अभिषेक सिंह से शिक्षाकर्मियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. शिक्षाकर्मियों ने सांसद को बताया कि अन्य जिलों में सहायक शिक्षक पंचायत जिसने बी लिब उत्तीर्ण कर लिया है. उन्हें शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति दी जा रही है. पर राजनांदगॉव जिला में पद ही नहीं है. यह बताया जा रहा है जबकि सेटअप में ग्रंथपाल के पद दिया गया है.

जिस पर सांसद अभिषेक सिंह ने पंचायत विभाग के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा से चर्चा कर उचित समाधान के लिए सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करने के लिये निर्देशित किया गया है. इसी के साथ ही मार्च माह का लंबित वेतन व सहायक शिक्षक पंचायत के पदोन्नति जल्द किये जाने, कला विषय वाले जिनकी पदोन्नति पद नहीं हो पायी है. उनके लिये सुपर न्यूमरेरी पद बनाकर पदोन्नति देने, 07 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों को समयमान वेतन मान प्रदाय किए जाने और नई भर्ती केवल सहायक शिक्षक पंचायत के रुप में कर शिक्षित बेरोजगारों से करने की मांग सांसद से किया गया है. जिस पर सांसद ने उचित निराकरण करने की बात कही है. इस बाबत जिले के अधिकारियों को उचित निर्देश देने की बात कही.

प्रतिनिधिमंडल में छन्नू लाल साहू, दिनेश कोशा, संजय खोब्रागडे, गोवर्धन देवांगन हरिश कुमार पैकरा, रमेंश कुमार साहू, भारत साहू, रोहित साहू, योगेश साहू, क्रष्णा दास, कमलेश बंजारे के साथ ही विभिन्न विकासखंडो से अन्य शिक्षाकर्मीगण शामिल थे. वहीं नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत ने समय पर वेतन व रिक्त पद पर अविलम्ब पदोन्नति प्रक्रिया पूरा करने की मांग की. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री व संचालक पंचायत के निर्देश के बाद भी आबंटन राशि रहने के बावजूद पूरे प्रदेश के जिला व जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा समय पर शिक्षाकर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

साथ ही रिक्त पद होने के बाद भी पदोन्नति करने मे लेट लतीफी किया जाता है. जिससे प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को मजबूरी में स्कूल छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ता है. विकास सिंह राजपूत ने मांग किया है की पूरे प्रदेश मे कार्यरत एक लाख अस्सी हजार शिक्षाकर्मियों को प्रति माह पांच तारीख तक समय पर वेतन भुगतान व रिक्त पदों पर जून माह तक पदोन्नति प्रक्रिया अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियो के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिए जिससे शिक्षाकर्मियों को स्कूल छोड़कर सड़क पर उतरने की आवश्यकता ही न हो.