EPF पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला: पीएफ पर बेसिक सैलरी लिमिट ₹15000 से बढ़ाकर 25 हजार की, 51 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

Ravi Ranjan16 Sep 2026, 04:06 PM 09/16/2026ट्रेंडिंग

Modi Government Big Decision on EPF: कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ (EPF) को पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने PF के लिए बेसिक सेलरी लिमिट ₹15000 से बढ़ाकर ₹25 हजार कर दी है। अब कंपनियों को 25 हजार रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को PF के दायरे में शामिल करना ही होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएफ पर बेसिक सैलरी लिमिट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे 51 लाख कर्मचारियों को PF बचत और पेंशन का सीधा फायदा मिलेगा।

▪️#Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.

▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.

▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7
— PIB India (@PIB_India) September 16, 2026

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले 15 हजार रुपए से ज्यादा बेसिक सेलरी वाले कर्मचारियों का PF कटना या न कटना उनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। नए आदेश से 25 हजार रुपए की लिमिट होने के बाद PF कटने से कर्मचारी की सेविंग बढ़ेगी और रिटायरमेंट पर बड़ा फंड मिलेगा। इस पर भारत सरकार का अनुमानित खर्च हर साल लगभग 11,339 करोड़ रुपये होगा।

Under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, the Union Cabinet has approved the enhancement of the EPF wage ceiling from ₹15,000 to ₹25,000 per month.
The decision, effective from Vishwakarma Day, 2026. #ExpandingSocialSecurity pic.twitter.com/c0C98GjH6F
— EPFO (@officialepfo) September 16, 2026

आसान भाषा में समझें

आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता (DA) अगर ₹25,000 या उससे कम है, तो कंपनी को उस कर्मचारी को EPF में शामिल करना अनिवार्य है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹25,000 या उससे कम है, तो उसे EPF के दायरे में शामिल करना कंपनी के लिए जरूरी होगा। वहीं, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी + DA ₹25,000 से ज्यादा है और वह पहली बार नौकरी कर रहा है यानी पहले से EPF का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए EPF में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी के पास EPF लेने या नहीं लेने का विकल्प रहेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने EPF के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंज़ूरी दी है। इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPF कवरेज के दायरे में आएंगे। pic.twitter.com/jgUDQAFUb3
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) September 16, 2026

यहां एक बात यह भी समझना जरूरी है कि EPF में अनिवार्य योगदान की वेतन सीमा ₹15,000 ही रहेगी। यानी कंपनी और कर्मचारी का अनिवार्य EPF योगदान ₹15,000 तक की सैलरी के हिसाब से ही तय होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹20,000 है, तो उसे EPF में शामिल करना अनिवार्य होगा, लेकिन अनिवार्य योगदान ₹15,000 की सीमा तक ही होगा।

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