अजयारविंद नामदेव, शहडोल। प्रदेश सरकार एक ओर जहां किसानों के विकास और उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर शहडोल जिले में आदिवासी किसानों ने अनदेखी का आरोप लगाया है। दरअसल SECL सोहागपुर एरिया में आने वाला रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट है। जिसके लिए सरकार ने कई साल पहले किसानों से कुछ वादे कर उनकी जमीन तो ले ली लेकिन उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। इस बात से नाराज किसानों ने अब SECL और निजी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
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क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार रामपुर के डोंगरी टोला क्षेत्र के 50 से अधिक आदिवासी किसानों की कृषि भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित की गई थी। जिसके बदले में उन्हें आश्वासन मिला था कि इसके बदले उन्हें मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। लेकिन कुछ किसानों को अब भी उनका हक नहीं मिला है। जिन किसानों में नर्बदा राठौर, हरिलाल, शाह राठौर, राम कुमार, चंदा बाई, राजेश और भुल्ली बैगा शामिल हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी पूर्वजों की उपजाऊ जमीन तो ले ली गई पर जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं।
निजी कंपनी पर रोजगार नहीं देने का लगाया आरोप
किसानों ने खदान में उत्खनन कार्य कर रही कंपनी ‘जय अम्बे’ पर रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह कंपनी उन्ही की जमीन पर काम कर रही है लेकिन स्थानीय रोजगार तक नहीं दे रही। वहीं किसानों ने इन सभी मांगों के साथ खदान पर ही आंदोलन शुरू कर दिया है।
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आंदोलन का असर उत्पादन पर पड़ा
किसानों के आंदोलन का असर अब कोयला उत्पादन पर भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों ने कंपनी का काम पूरी तरह बंद करा दिया है। काम बंद होने की स्थिति में लाखों रूपए के नुकसान की बात सामने आई है। फिलहाल इस आंदोलन से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है और प्रशासन भी नजर बनाए हुए है।
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