गोवा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए 97 मतदाताओं के नाम जांच में योग्य पाए जाने के बावजूद फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। इन मतदाताओं को पहले ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ के आधार पर हटाने की प्रक्रिया में रखा गया था। इसके बाद उन्होंने जरूरी दस्तावेज और आपत्तियां दाखिल कीं।
ERO-AERO ने फैसला बदला, लेकिन सिस्टम में अटका मामला
जांच के बाद ERO और AERO ने 97 मामलों में अपने पुराने फैसले को पलटते हुए माना कि संबंधित मतदाताओं के नाम फाइनल लिस्ट में शामिल किए जाने चाहिए। हालांकि, तब तक पुराने फैसले की एंट्री ECINet में हो चुकी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, ERO और AERO के पास इस फैसले को ‘रोलबैक’ करने का विकल्प उपलब्ध नहीं था। गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी बताया था कि सिस्टम में रोलबैक और दस्तावेज दोबारा अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
7 दिन में 8 ईमेल, फिर भी नहीं मिला समाधान
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 13 से 18 फरवरी के बीच चुनाव आयोग को लगातार ईमेल भेजे। इनमें रोलबैक सुविधा उपलब्ध कराने और 97 मतदाताओं के नाम फाइनल SIR सूची में शामिल करने की मांग की गई।
18 फरवरी को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार ने चुनाव आयोग की आईटी प्रमुख को लिखा कि ERO और AERO के पास सुधारात्मक कार्रवाई करने की शक्ति है और आईटी सिस्टम को इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनना चाहिए। इसके बावजूद 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई और 97 नाम उसमें शामिल नहीं थे।
65 प्रभावित मतदाता तालेगांव से
इन 97 मतदाताओं में 65 तालेगांव से थे। बाकी सेंट क्रूज, कुम्बारजुआ, प्रियोल, मडगांव, बेनाउलिम और वेलिम विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित थे। यह मामला चुनावी रिकॉर्ड तैयार करने में स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अधिकार और केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर की भूमिका पर सवाल उठाता है।
वोटर लिस्ट से नाम हटने का असर
रिपोर्ट के अनुसार, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का असर कुछ सरकारी योजनाओं की पात्रता पर भी पड़ सकता है। गोवा की मेडिक्लेम योजना में डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ट्रांसप्लांट और कीमोथेरेपी जैसे इलाज शामिल हैं और पात्रता के लिए राज्य का वोटर होना जरूरी बताया गया है। फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद कुछ प्रभावित लोगों को Form 6 के जरिए नए मतदाता के रूप में दोबारा आवेदन करने को कहा गया।
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