‘नाम बदलने से समस्या खत्म नहीं होती’, गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा हमला, बोले- शहर बदहाल…

upnews02 Sep 2026, 08:41 AM 09/02/2026उत्तर प्रदेश

गोरखपुर. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को गोरखपुर पहुंचकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. एनेक्सी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, जलजमाव, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले नेपाल ऐसी जगह थी, जहां बिना पासपोर्ट जाया जा सकता था, लेकिन अब गोरखपुर को ही ‘स्पेन’ बना दिया गया है. नाम बदलने या बड़े दावे करने से शहर की जमीनी समस्याएं खत्म नहीं होतीं.

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गंदगी और जलजमाव को लेकर सरकार पर निशाना

चंद्रशेखर ने कहा कि नाम बदलना अब शासन की पहचान बन गया है, जबकि गोरखपुर में गंदगी, जलजमाव और खराब सफाई व्यवस्था आज भी बड़ी समस्या है. बारिश के दौरान कई इलाकों में पानी भर जाता है और लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता में गोरखपुर की जनता नहीं है.

गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, एक हफ्ते में फैसला

आगामी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से खुद चुनाव लड़ने के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि पार्टी स्तर पर मंथन चल रहा है. प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि करीब एक सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगा कि वह चुनाव लड़ेंगे या पार्टी किसी अन्य प्रत्याशी को मौका देगी. पार्टी जल्द ही उत्तर प्रदेश में सीटों की घोषणा करेगी. अभी 45 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है.

एम्स की व्यवस्था पर उठाए सवाल

सांसद ने एम्स गोरखपुर की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि छह गेट होने के बावजूद आमतौर पर सिर्फ एक गेट खुलता है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानी होती है. उन्होंने हाल में एक व्यक्ति की मौत का जिक्र करते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की.

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एनकाउंटर, शिक्षा और वीडियो वार पर भी बोले

सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड पर चंद्रशेखर ने कहा कि एनकाउंटर से न्याय नहीं मिलता और इससे मृतक वापस नहीं आ सकता. वहीं सपा-भाजपा के बीच चल रहे AI वीडियो वार को उन्होंने जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया. उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, छात्रों की समस्याओं और पेपर लीक पर गंभीरता से काम करने की मांग की. शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति दिखाने पर रोक लगाकर गिरते स्तर को छिपाने की कोशिश हो रही है.