रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्मार्ट मीटर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच सरकार की ओर से इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार का कहना है कि रायपुर सिटी रीजन के आधिकारिक आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जुलाई 2026 में कुल बिजली खपत 89.38 मिलियन यूनिट (MU) रही, जबकि जून 2026 में यह 131.27 MU थी। यानी खपत में 31.91 प्रतिशत की सीधी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार के अनुसार, यह आंकड़ा कांग्रेस के उस आरोप को गलत साबित करता है जिसमें कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली खपत और बिल बढ़ रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यदि स्मार्ट मीटर के कारण गलत या अधिक रीडिंग दर्ज हो रही होती, तो सभी स्लैब में खपत बढ़नी चाहिए थी। इसके विपरीत, 401-600 यूनिट स्लैब में उपभोक्ताओं की संख्या 33.99 प्रतिशत और खपत 32.58 प्रतिशत घटी है। वहीं 600 यूनिट से अधिक वाले स्लैब में उपभोक्ताओं की संख्या 64.23 प्रतिशत और खपत 38.13 प्रतिशत कम हुई है। सरकार का कहना है कि यह गिरावट वास्तविक उपभोग व्यवहार में बदलाव को दर्शाती है, न कि मीटर में किसी गड़बड़ी को।
सरकार ने यह भी कहा कि हाफ बिजली बिल योजना का असर आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आधा बिल देने का प्रावधान है। आंकड़ों के अनुसार, 400 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 30.34 प्रतिशत बढ़कर 1,96,777 से 2,56,471 हो गई, जबकि 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 49.49 प्रतिशत घटकर 1,20,615 से 60,921 रह गई है।
सरकार का दावा है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए अपनी बिजली खपत को 400 यूनिट के भीतर रखा। इसे सरकार ने योजना की सफलता का प्रमाण बताया है, न कि किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी का संकेत।
इसके अलावा, 0-100 यूनिट और 101-200 यूनिट स्लैब में उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 53.12 प्रतिशत और 51.79 प्रतिशत बढ़ी है। सरकार के अनुसार, इससे यह संकेत मिलता है कि गर्मी के मौसम में अधिक बिजली उपयोग करने वाले कई उपभोक्ता मानसून आने और योजना का लाभ लेने के कारण निचले स्लैब में आ गए हैं।
सरकार की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर बनाया जा रहा नैरेटिव तथ्यों से परे और राजनीति से प्रेरित है। सरकार के अनुसार, आधिकारिक विभागीय आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार की योजनाओं से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है और बिजली बिल में कमी आई है।
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