अहमदाबाद: गुजरात पुलिस ने आयकर विभाग की सिफारिश पर राज्य के तीन गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के खिलाफ 1,870 करोड़ रुपये के फर्जी राजनीतिक चंदे और लगभग 560 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष कर चोरी के आरोप में आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। गांधीनगर स्थित सीआईडी (क्राइम) ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में तीनों दलों के 15 मुख्य पदाधिकारियों और ऑडिट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) को नामजद किया गया है।
कर चोरी का पूरा सिंडिकेट
आयकर कानून की धारा 80GGC के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर 100% कर छूट मिलती है। जांच में खुलासा हुआ कि इन तीनों दलों की कोई वास्तविक राजनीतिक गतिविधियां नहीं थीं। यह पूरा नेटवर्क करदाताओं से चेक या RTGS के माध्यम से चंदा लेता था और उन्हें छूट की रसीद दे देता था। इसके बाद रकम को जय राम एंटरप्राइजेज, किसान एंटरप्राइजेज और जे ट्रेडिंग जैसी शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। फर्जी खरीद-बिक्री के बिल बनाकर बैंक से नकद निकासी की जाती थी और आरोपी दल 2 से 10 प्रतिशत कमीशन काटकर बाकी पैसा करदाताओं को नकद में लौटा देते थे।
चुनावी मैदान में नगण्य जनाधार
चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 से अब तक चुनावों में इन दलों का प्रदर्शन शून्य रहा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 के अनुसार कुल वैध मतों का 1/6 (16.67%) हिस्सा न मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। इन दलों के हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। उदाहरण स्वरूप, भारतीय निष्पक्ष जन विकास पार्टी (BNJD) का वोट शेयर महज 0.01% रहा है, जबकि 2017 के चुनाव में इसके संस्थापक को सिर्फ 322 वोट मिले थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में गरीब कल्याण पार्टी के उम्मीदवार को केवल 0.15% वोट मिले।
बैंक खाते होंगे फ्रीज, संपत्तियां होंगी कुर्क
आयकर विभाग द्वारा दो साल पहले की गई छापेमारी और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अब डिजिटल हस्ताक्षरों और फॉर्म 24A की फॉरेंसिक जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज करने, संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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